प्रकाश जावड़ेकर का हमला: BJP सांसद ने कहा- 'अपने हर फेल्योर को केंद्र सरकार पर थोपने की आदत बना चुकी केरल सरकार'

BJP MP Prakash Javadekar. केरल के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने केरल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार अपने हर फेल्योर को केंद्र सरकार पर थोप देती है और यह उनकी आदत बन चुकी है। केंद्र सरकार की जितनी अच्छी योजनाएं हैं, उन्हें वे राज्य सरकार की योजना दिखाने की कोशिश करते हैं। जावड़ेकर ने कहा कि हम एलडीएफ सरकार के इस रवैये की आलोचना करते हैं। इस तरह की राजनीति से केरल सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि लोग जानते हैं और समझते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है।

प्रकाश जावड़ेकर ने उदाहरण देकर केरल सरकार को दिखाया आईना

बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने उदाहरण देकर केरल सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह राशन और पेंशन पाने में केरल के लोगों को समस्या हुई। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि एनआईसी के सर्वर में कुछ तकनीकी समस्या है। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। एनआईसी सर्वर में कोई समस्या नहीं थी लेकिन राज्य सरकार जिन सर्वर को मेंटेन करती है, समस्या वहां थी। यह राज्य सरकार का फेल्योर है लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं।

जावड़ेकर ने कहा- 7 साल से राज्य के सर्वर नहीं हुए अपडेट

राज्य सरकार के मौजूदा सर्वर जो कि पीडीएस एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है क्योंकि बीते 7 साल से उनका उपयोग किया जा रहा है। राशन के लिए पीओएस सिस्टम सही रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है। एनआईसी ने यह एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसे देश के 22 राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईसी ने केरल सरकार से कई बार कहा है कि सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने केरल के लोगों को बिना बताए पीडीएस को शट डाउन करने का फैसला कर लिया।

प्रकाश जावड़ेकर ने केरल की पेंशन समस्या के बारे में क्या कहा

बीजेपी सांसद ने कहा कि केरल सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया कि वे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाने वाले अक्षय सेंटर्स से पेंशन स्कीम चलाएंगे। जबकि पेंशनर्स के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से अक्षय सेंटर को राइट देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने अक्षय सेंटर की सर्विस पर स्टे लगा दिया है और कहा कि राज्य कॉमन सर्विस सेंटर अन्य एजेंसी के माध्यम से यह स्कीम चलाए। कोर्ट ने कहा है कि जीवनरेखा सॉफ्टवेयर के एसेस पेंशनर्स को मिलना चाहिए ताकि वे सुविधा का लाभ उठा सकें।