बिहार सरकार ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व CM राबड़ी देवी की 'Z' कैटेगरी सुरक्षा बहाल कर दी है। इसके तहत उन्हें एक बुलेटप्रूफ गाड़ी और HQRT की सुरक्षा दी जाएगी। हाल ही में सरकार ने उनकी Z-प्लस सुरक्षा वापस ले ली थी।
पटना (बिहार) [भारत], 4 जुलाई (एएनआई): बिहार सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की 'Z' कैटेगरी की सुरक्षा आधिकारिक तौर पर बहाल कर दी।
गृह विभाग की विशेष शाखा द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम राज्य सुरक्षा समिति की औपचारिक सिफारिश के बाद उठाया गया है। इस बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत, अब दोनों नेताओं को एक समर्पित बुलेटप्रूफ गाड़ी और विशेष मुख्यालय प्रतिक्रिया दल (HQRT) की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह फैसला वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। 'Z' कैटेगरी की सुरक्षा इन दोनों व्यक्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक मजबूत सुरक्षा कवच सुनिश्चित करती है, खासकर बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए।
सुरक्षा वापसी और आवास विवाद का मामला
इससे पहले 6 जून को, बिहार सरकार द्वारा Z-प्लस सुरक्षा कवर वापस लेने के आदेश के बाद, पूर्व मुख्यमंत्रियों राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने पटना में अपने 10 सर्कुलर रोड आवास के बाहर तैनात सभी शेष सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया था। उन्होंने उन कर्मचारियों को भी हटा दिया जो उनकी बदली हुई सुरक्षा व्यवस्था के तहत आए थे।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए कहा, जो अब बिहार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राज्य सरकार के नोटिस में कहा गया था कि राबड़ी देवी को पहले बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता (LoP) के तौर पर हार्डिंग रोड पर एक वैकल्पिक सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन वह अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हुई थीं।
सीएम सम्राट चौधरी ने की थी आलोचना
इससे पहले, शेखपुरा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व अधिकारियों द्वारा सरकारी आवासों को अपनी निजी संपत्ति मानने की प्रथा की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री का आवास जनता का होता है। इसे किसी की निजी जागीर या पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता।" उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर उन्होंने खुद सरकारी आवास खाली कर दिया था। (एएनआई)
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