मोबाइल कंपनियों Xiaomi और Oppo पर एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना कर सकता है इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट

नई दिल्ली। मोबाइल फोन निर्माता श्याओमी (Xiaomi) और ओप्पो (Oppo) पर कानून का उल्लंघन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना (penalty) लगाया जा सकता है। पिछले हफ्ते ही आईटी (Income tax Department) ने दोनों कंपनियों (mobile companies) पर रेड किया था। आईटी के इस सर्च में 1400 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्सेबल प्रॉफिट की कमी को रेखांकित किया गया है। 21 दिसंबर को दिल्ली और 11 राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में छापेमारी की गई थी।

क्या कहा आईटी ने सर्च के बारे में?

आईटी डिपार्टमेंट (IT Department) ने बताया कि सर्च कार्रवाई से पता चला है कि दो प्रमुख कंपनियों ने विदेशों में स्थित अपने समूह की कंपनियों की ओर से रॉयल्टी की प्रकृति में भेजी है जो कि 5,500 करोड़ रुपये से अधिक है। इन कंपनियों ने संबंधित उद्यमों के साथ लेनदेन दिखाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित नियामक आदेश का अनुपालन नहीं किया था। इस तरह की चूक उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है। यह पेनाल्टी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। हालांकि बयान में दोनों फर्मों का नाम नहीं है, सूत्रों ने एनडीटीवी को Xiaomi और Oppo के परिसरों की तलाशी के बारे में पुष्टि की है।

विदेशी धन का स्रोत भी संदिग्ध

सेंट्रल जांच एजेंसी ने बताया कि विदेशी धन का स्रोत भी संदिग्ध है। भारतीय कंपनी के बुक्स में विदेशी फंड पेश किए गए हैं लेकिन यह पता चलता है कि वह स्रोत जिससे इस तरह के फंड प्राप्त किए गए हैं संदिग्ध प्रकृति के हैं, कथित तौर पर ऋणदाता की कोई साख नहीं है। इस तरह के उधार की मात्रा लगभग 5,000 करोड़ है, जिस पर ब्याज व्यय का भी दावा किया गया है।

सरकारी एजेंसी ने दूरसंचार कंपनी का नाम लिए बिना कहा है कि फर्मों में से एक ने एक भारतीय फर्म की सेवाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) उल्लंघन पर 300 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

एक अन्य फर्म के भारतीय मालिकों ने स्वीकार किया कि कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और नाम के उद्देश्यों के लिए निदेशक पद के लिए अपना नाम दिया, और कंपनी के मामलों का नियंत्रण एक पड़ोसी देश से काफी हद तक प्रबंधित किया गया था।

सर्च के दिन, Xiaomi ने NDTV से कहा था कि एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि महत्व देते हैं कि हम सभी भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हैं। भारत में एक निवेशित भागीदार के रूप में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं कि उनके पास सभी हैं आवश्यक जानकारी।
अगस्त में, चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित दूरसंचार विक्रेता ZTE की सर्च की गई थी। जेडटीई के कॉर्पोरेट कार्यालय और विदेशी निदेशक के आवास सहित पांच परिसरों पर तलाशी ली गई।

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