20 जुलाई यानी गुरुवार से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार 31 विधेयक सदन में रखेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है पार्टी सत्र में मणिपुर हिंसा पर भी सवाल उठाया जाएगा।
Monsoon Session 2023. गुरुवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार 17 दिनों में 31 विधेयक सदन में रखेगी। खास बात ये है कि इसमें दिल्ली के बहुचर्चित ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश भी शामिल है। साथ ही पूर्ण सत्र के दौरान 17 बैठकें भी प्रस्तावित हैं। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया।
31 विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार
सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 31 विधायी आइटम सूचीबद्ध है। सर्वदलीय बैठक में 34 दलों के 44 नेता शामिल हुए। गौरतलब है, इससे पहले केंद्रीय मंत्री मंडल ने डिजिलट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को जुलाई माह की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी। सरकार ने पिछले अगस्त में संसद से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस से ले लिया था और नया बिल लाने की बात कही थी। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में फैसला सुनाया था और कहा था कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023, केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे प्रौद्योगिक नियमों के विस्तारपूर्ण ढांचे का महत्वपूर्ण स्तंभ है।
मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस
वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान पार्टी मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बैठक की शुरुआत में मैंने बात रखी। हमारा पहला मुद्दा महीनों से जल रहे मणिपुर हिंसा है। कहा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री को संसद में आकर विपक्षी दलों और जनता को जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं हम कल इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे।
