सहकारी बैंक RBI के अधीन, शिशु लोन पर ब्याज में 2% की छूट ...मोदी कैबिनेट में हुए ये अहम फैसले

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सहकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन कर दिया गया है। इसके अलावा शिशु ऋणों पर ब्याज में भी 2% की छूट का ऐलान किया है। 

मोदी कैबिनेट में हुए ये बड़े फैसले

- जावड़ेकर ने बताया, 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को RBI की सुपरवाइजरी पॉवर्स के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अन्य बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। इन बैंकों में 8.6 करोड़ खाते हैं, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा।
- शिशु ऋणों पर ब्याज में 2% की छूट का ऐलान किया गया है। इससे करीब 9.37 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 जून से 31 मई 2021 तक लागू रहेगी। 
- पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
- ओबीसी कमिशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। कमिशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है यानी पहले से निर्धारित समय में 6 महीने का समय और दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। इस एयरपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी।