एमपी कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी. मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि इससे आदिवासी परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं होगी. उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. बिल कल विधानसभा में पेश किया जाएगा.
भोपाल (मध्य प्रदेश) [भारत], 19 जुलाई (एएनआई): मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित कानून देश के नागरिकों के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। साथ ही उन्होंने आदिवासी रीति-रिवाजों पर इसके प्रभाव को लेकर लोगों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए विपक्षी कांग्रेस की कड़ी आलोचना की।
UCC से आदिवासी परंपराओं में कोई दखल नहीं: मंत्री विजय शाह
शाह ने विपक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं या जीवन शैली में हस्तक्षेप नहीं करता है। शाह ने एएनआई से कहा, "मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि आने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के नागरिकों के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा। शायद उन्होंने (कांग्रेस) ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है; इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं या जीवन शैली के साथ बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।"
मंत्री ने विपक्ष से गलत सूचना फैलाने के बजाय ड्राफ्ट की समीक्षा करने का आग्रह करते हुए कहा, "इसलिए, लोगों को गुमराह करने या गलतफहमियों के आधार पर आपत्तियां उठाने का कोई कारण नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे दस्तावेज़ को पूरी तरह से पढ़ें।" यह बयान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ऐतिहासिक जगदीशपुर में हुई एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के बाद आया, जहां ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई। यूसीसी बिल कल से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान पेश किया जाना है।
मंत्री कृष्णा गौर ने बताया 'ऐतिहासिक फैसला'
इस बीच, राज्य सरकार के इस नवीनतम विधायी कदम की सराहना करते हुए, मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी को "ऐतिहासिक निर्णय" करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोड देश के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
गौर ने इस ऐतिहासिक निर्णय का हिस्सा होने पर बहुत गर्व व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूरे राज्य मंत्रिपरिषद को बधाई दी। गौर ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, और आज की कैबिनेट बैठक के दौरान एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मैं मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के लिए एक आवश्यकता है, और मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे इस ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी होने पर गर्व है।"
इससे पहले, एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। यह निर्णय जगदीशपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। यह बिल अब मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो कल से शुरू होने वाला है। (एएनआई)
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