न्याय में भी भेदभाव! अंडरट्रायल कैदियों में सबसे अधिक SC, OBC और मुसलमान, Chief Justice ने उठाए सवाल

भुवनेश्वर। बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर की जयंती (Dr.Bheem Rao Ambedkar) पर एक मुख्य न्यायाधीश ने आंकड़ों को पेश करते हुए यह कहा है कि देश का कानून गरीबों के साथ भेदभाव कर रहा है। पूरा सिस्टम गरीबों और अमीरों के लिए असमान है। मुख्य न्यायाधीश के इस बयान के बाद पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर (Orissa High Court Chief Justice S Muralidhar) ने गुरुवार को कहा कि गरीबों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए कानून बनाए गए हैं और यह प्रणाली गरीबों और अमीरों के लिए असमान रूप से काम करती है।

क्या कहा मुख्य न्यायाधीश ने?

उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा कि न्याय तक पहुंचने में कई बाधाएँ हैं जिनका सामना एक हाशिए के व्यक्ति को करना पड़ता है। एक शिक्षित साक्षर व्यक्ति के लिए भी कानून और प्रक्रियाएं रहस्यमयी हैं। कानून खुद गरीबों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए संरचित हैं। सिस्टम गरीबों के लिए अलग तरह से काम करता है। भिखारियों की अदालतें, किशोर न्याय बोर्ड और महिला मजिस्ट्रेट अदालतें गरीबों के लिए कानूनी व्यवस्था के साथ मुठभेड़ का पहला बिंदु हैं।

आंकड़ों को भी किया पेश...

मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर गुरुवार को शिक्षा और रोजगार में भेदभाव के उन्मूलन के लिए समुदाय द्वारा आयोजित एक व्याख्यान (Appearing in Court: Challenges in Representing the Marginalised) को संबोधित कर रहे थे। आंकड़ों पर चर्चा करते हुए जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि भारत में 3.72 लाख अंडर ट्रायल लोगों की 21% आबादी और 1.13 लाख की दोषी अपराधियों में 21% अपराधी आबादी अनुसूचित जाति से हैं। इसी तरह 37.1 फीसदी दोषी और 34.3 फीसदी विचाराधीन कैदी ओबीसी के हैं। इसी तरह 17.4% दोषी और 19.5% विचाराधीन कैदी मुसलमान हैं।

कोई विकल्प नहीं कानूनी सहायता पाने वालों के पास

कानूनी सहायता की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों के पास कानूनी सहायता पाने वालों के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है।
उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता प्रदाता वकीलों में गुणवत्ता की काफी कमी होती। फ्री कानूनी सेवा प्राप्त करने वाले के अंदर यह भावना भरी रहती है कि उसे खैरात मिल रहा जबकि यह उसका अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे राशन दुकान सिंड्राम कहा। बताया कि गरीबों का मानना ​​है कि अगर आपको कोई सेवा मुफ्त में मिलती है या उस पर काफी सब्सिडी दी जाती है, तो आप गुणवत्ता की मांग नहीं कर सकते।।

यह कहते हुए कि संविधान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करता है, जिन्हें जन्म, वंश, जाति और वर्ग से पीढ़ियों से न्याय से वंचित किया गया है, उन्होंने कहा कि यह राज्य को ऐसे ऐतिहासिक अन्यायों के निवारण के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने की भी परिकल्पना करता है। उन्होंने कहा, "इनमें एससी, एसटी, दलित, आदिवासी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग, आर्थिक रूप से वंचित वर्ग और धार्मिक और यौन अल्पसंख्यकों, अलग-अलग विकलांग और कानून के उल्लंघन में बच्चों सहित अन्य लोगों की एक पूरी मेजबानी शामिल है।

उन्होंने कहा कि गैर-अधिसूचित जनजातियाँ हैं जो लंबे समय से पुलिस अत्याचारों का शिकार हैं। इन स्थितियों में कानून के विरोध में आने वाले हमेशा गरीबी रेखा से नीचे और उच्च जोखिम वाले समूह होते हैं जिनके लिए कानूनी सहायता एक परम आवश्यकता है। कहा कि आबादी के एक बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली संरचनाओं को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने कहा कि यही कारण है कि हमारे बीच अभी भी हमारे बीच हाथ से मैला ढोने, सीवर की सफाई या जबरन श्रम करने वाले लोग हमारे सभी गंदे कामों को धन लेकरकर रहे हैं। उनकी गरिमा और जीवन के अधिकार का कोई महत्व नहीं दिया गया।

कानून सबके लिए बराबर यह भावना जागृत करनी होगी

चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस बारे में बात करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाशिए के लोग बड़े पैमाने पर कानूनी व्यवस्था को अप्रासंगिक मानते हैं। वह इसे सशक्तिकरण व अस्तित्व के एक उपकरण के रूप में देखते हैं। उनका अनुभव उन्हें बताता है कि यह उन्हें प्रताड़ित करने के लिए काम करता है और उन्हें इससे जुड़ने के बजाय इससे बचने के तरीके तलाशने होंगे। हमें गरीबों की कई जीवित गतिविधियों को अपराध से मुक्त करने के बारे में चर्चा को फिर से शुरू करने की जरूरत है। बहुत कुछ किया जाना है और इसे अभी करने की आवश्यकता है।