सार

संसद का बजट सत्र सोमवार यानी 22 जुलाई से शुरू होगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र काफी गहमागहमी वाला होगा इसका अंदाजा सर्वदलीय मीटिंग में रविवार को हो गया। यूपी का कांवड़ यात्रा विवाद भी संसद में छाया रहेगा।

Parliament Budget Session 2024: संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। बजट सत्र के पहले सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए औपचारिक मीटिंग रविवार को हुई। संसद शुरू होने से पहले पारंपरिक तौर पर होने वाली इस मीटिंग में विपक्ष ने यूपी के नेमप्लेट विवाद को उठाया। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के हिंदुत्व वाले एजेंडा पर एनडीए के सहयोगी दल भी नाराज हैं। बजट सत्र में यह मुद्दा विपक्ष प्रमुखता से उठाएगा। उधर, एनडीए के सहयोगी दलों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग की तो कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर भी दबाव बनाया। सर्वदलीय मीटिंग में यह स्पष्ट हो चुका है कि संसद सत्र काफी गहमागहमी वाला होगा।

संसद का बजट सत्र शुरू होने के पहले बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस के नेता नहीं आएं। अन्य सभी दलों के नेताओं ने मीटिंग में भाग लिया। विपक्ष ने संसद में अपने मुद्दे उठाने की मांग की। जयराम रमेश और के सुरेश सहित कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में विपक्षी खेमे से उपाध्यक्ष को नियुक्त करने की बात कही। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार से बहस कराने की मांग की।

एनडीए के सहयोगी भी अपने मुद्दों को लेकर बख्शने के मूड में नहीं

उधर, एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपने मुद्दों को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर दबाव बनाने में कोई कोर कसर न छोड़े जाने का इशारा कर दिया। एनडीए सरकार के प्रमुख घटक जेडीयू ने साफ तौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का दबाव बनाया। वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश तो बीजू जनता दल ने ओडिशा को स्पेशल स्टेटस दिए जाने की मुखर तरीके से मांग उठाई।

यूपी की कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद भी हंगामा कराएगा

बजट सत्र के दौरान संसद में यूपी की कांवड़ यात्रा के दौरान रूट के मुस्लिम दूकानदारों के नेमप्लेट लगाने के सरकारी आदेश का मुद्दा भी इस बार हंगामा करा सकता है। विपक्ष ने सर्वदलीय मीटिंग में इस मुद्दे को रखा। विवाद यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाने पीने की दूकानों, ठेला-खोमचा वालों, होटल-रेस्टोरेंट आदि को अपने मालिकों के नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया। यह मुस्लिम स्वामित्व वाली दूकानों की पहचान करने के लिए किया गया है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार का यह आदेश समाज को बांटने वाला है। इस मुद्दे पर एनडीए के कई सहयोगी दलों ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और सीधे तौर पर यूपी सरकार पर निशाना साधा है।

22 जुलाई से संसद सत्र होगा शुरू

18वीं लोकसभा का पहला बजट मंगलवार को पेश होगा। 22 जुलाई को संसद का बजट सेशन शुरू होगा। बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 19 कार्यवाही या मीटिंग्स संसद की होगी। इस दौरान सदन में छह विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों में 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने का विधेयक भी है। बजट सत्र में ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट पर भी मुहर लगेगी। जम्मू-कश्मीर, केंद्रीय शासन के अधीन है इसलिए इसके बजट को पास करने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में बजट सत्र के पहले दिन, आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होगा।

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