Parliament winter session : एक दिन पहले दोनों सदन स्थगित, लोकसभा में 82 , राज्यसभा में 48% काम हुआ

नई दिल्ली। बुधवार को संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament winter Session) अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 29 नवंबर से शुरू हुए सत्र के दौरान लोकसभा में 18 बैठकें हुईं और सदन में 82 प्रतिशत कामकाज हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय बर्बाद हुआ, जबकि राज्यसभा में इस दौरान 48 फीसदी ही काम हो पाया। 12 सांसदों को निलंबित करने का मुद्दा पूरे सत्र राज्यसभा में छाया रहा, जिसकी वजह से हंगामा होता रहा। 

सत्र समापन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा-यह सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ और इस दौरान कुल 18 बैठकें हुईं, जो 83 घंटे 12 मिनट तक चलीं। सत्र की शुरुआत में सदन के 3 सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर को शपथ ली। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 विधेयक पारित हुए। बिरला ने कहा शीतकालीन सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 नवंबर से शुरू होने के बाद 23 दिसंबर तक चलना था लेकिन इसे एक दिन पहले 22 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 

ये महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए
तीन कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक 2021
राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021
केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 
चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 

2016 से 2020 के बीच 4,177 लोगों को भारतीय नागरिकता दी, पाकिस्तान के 7 हजार एप्लीकेशन पेंडिंग
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कुल 4,177 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता के लिए 10,635 आवेदन अभी लंबित हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। 
2016 से 2020 के दौरान भारतीय नागरिकता देने वाले लोगों का ब्योरा देते हुए उन्होंने कहा- 2016 में 1106, 2017 में 817, 2018 में 628, 2019 में 987 और 2020 में 639 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। 

वर्ष 2021 के कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, इसका केंद्रीय मंत्री ने कोई ब्योरा नहीं दिया। भारतीय नागरिकता संबंधी लंबित आवेदनों के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि 14 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल 10, 635 आवेदन अभी लंबित हैं। उनके मुताबिक सबसे अधिक 7,306 आवेदन पाकिस्तान के लंबित हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के 1,152 आवेदन लंबित हैं। 428 आवेदन ऐसे लोगों के हैं, जो राज्यविहीन हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में राय ने कहा कि वर्ष 2018 से 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से नागरिकता हेतु कुल 8,244 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 3,117 लोगों को भारत में नागरिकता दी गई है। 

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