Parliament Winter Session: नागालैंड फायरिंग और किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष फिर से सरकार के खिलाफ धरने पर

नई दिल्ली.  CBI और ED के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने वाले बिल को आज संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में रखा जाएगा। इसे लेकर सरकार 14 नवंबर को दो नए अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) और प्रवर्तन निदेशालय(ED) के डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाना चाहती है। यानी डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल फिक्स होगा, जबकि बाकी के तीन साल समीक्षा और गठित समितियों की मंजूरी के बाद क्रमश: हरेक साल बढ़ाए जाएंगे।

सत्र से जुड़ा अपडेट

TMC के 8 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। वे नागालैंड फायरिंग के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपकर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे की मांग करेंगे। साथ ही सरकार से  AFSPA पर अपना रुख पेश करने के लिए कहा है। इस बीच विपक्ष ने गांधीजी की मूर्ति के आगे सरकार के खिलाफ धरना दिया।

मुल्लापेरियार बांध से पानी छोड़ने को लेकर कांग्रेस और माकपा ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रह्लाद जोशी, निर्मला सीतारमण शामिल रहीं।

नागा पीपुल्स फ्रंट के सांसद केजी केने ने नागालैंड में उग्रवाद विरोधी अभियान में नागरिकों की मौत पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस नोटिस को निलंबित कर दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में शहीद किसानों, निलंबित सांसदों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार कठोर रवैया अपना रही है। आइए उन 700 किसानों का सम्मान करें, जिन्होंने (उनकी हड़ताल के दौरान) अपने प्राणों की आहुति दी। मोदी सरकार किसानों और आम लोगों के प्रति असंवेदनशील है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से हर परिवार का मासिक बजट जल रहा है। हम सीमा मुद्दों पर संसद में पूर्ण चर्चा की मांग करते हैं। 12 सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी ने कहा-यह "अभूतपूर्व और अस्वीकार्य" है। "हम निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को कम करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम पूरी तरह से अपर्याप्त और अपर्याप्त हैं। हमेशा की तरह, सरकार ने आर्थिक रूप से तंग राज्य सरकारों को शुल्क में कटौती की जिम्मेदारी सौंपी है।

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एक अध्यादेश भी जारी कर चुकी है सरकार
इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 जारी किया था। बता दें कि ईडी निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी), सतर्कता आयुक्तों के अलावा राजस्व विभाग, कार्मिक विभाग और गृह मंत्रालय के सचिवों की एक समिति करती है। जबकि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का निर्णय प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश मिलकर लेते हैं।

कांग्रेस करती रही है विरोध
कांग्रेस इस मामले को लेकर पहले से ही विरोधी तेवर अख्तियार किए हुए है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि यह सरकार के तानाशाही रवैये की एक मिसाल है। यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है।

MPs के निलंबन को लेकर जारी है हंगामा
इधर,  संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान हंगामा करने वाले 12 राज्यसभा सदस्यों को शीतकालीन सत्र(Parliament Winter Session) में निलंबित करने का मामला गर्माया हुआ है। कांग्रेस ने आज(8 दिसंबर) फिर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संसद परिसर में गांधीजी की प्रतिमा के सामने धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सांसदों को सिर्फ नियम 256 के तहत ही निलंबित किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने उठाए थे ये सवाल
कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को सरकार पर लोकसभा (Lok sabha) में उनके दो सवालों को हटाने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा- प्रश्नकाल के लिए उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर अतारांकित प्रश्नों की सूची दी थी। इनमें से दो सवालों को हटा दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया- कृषि-अन्याय पर मैंने संसद में सवाल किए- क्या शहीद किसानों को मुआवजा मिलेगा? क्या सरकार एमएसपी पर विचार कर रही है? कोविड से किसानी पर क्या असर पड़ा? केरल (Kerala) के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि पहले दो सवाल वे खा गए और तीसरे का ये जवाब दिया है- ‘महामारी में किसानी सुचारू रूप से चलती रही! क्या मजाक है? 

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