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NDA में उठी CAA रद्द करने की मांग, NPP सांसद Agatha Sangama बोली-पूर्वोत्तर के हितों के लिए रद्द हो कानून

नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता और मेघायल से लोकसभा सांसद अगाथा संगमा ने रविवार को एनडीए सहयोगियों की बैठक में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को रद्द करने की मांग की है।

Parliament Winter session, National Peoples Party ally of NDA demands CAA law repeal in meeting, MP Agatha Sangama said waiting for Government response, DVG
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New Delhi, First Published Nov 28, 2021, 8:58 PM IST
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नई दिल्ली। संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सर्वदलीय बैठक (All Party meeting) के बाद सत्ता के समर्थक दलों और विपक्षी दलों की अलग-अलग बैठकों का दौर जारी है। रविवार को एनडीए (NDA) की बैठक हुई और शीतकालीन सत्र में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी की गई। हालांकि, एनडीए के सहयोगी दल भी कई मुद्दों पर सरकार का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। मेघालय (Meghalaya) में सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) ने सीएए (CAA) मुद्दे पर विपक्ष का राग अलापना शुरू कर दिया है। एनडीए की बैठक में एनपीपी नेता अगाथा संगमा (Agatha Sangma) ने सीएए कानून को भी कृषि कानूनों (Farm Laws) की तरह रद्द करने की मांग कर डाली। मीटिंग के बाद अगाथा ने कहा कि उनको सरकार के जवाब का इंतजार है। 

पूर्वोत्तर के हितों के लिए सीएए कानून भी रद्द हो

नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता और मेघायल से लोकसभा सांसद अगाथा संगमा ने रविवार को एनडीए सहयोगियों की बैठक में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) को रद्द करने की मांग की है। अगाथा ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जा रहा है। ऐसा मुख्य रूप से लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हुआ है, इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि उत्तर-पूर्व (North-east) के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएए को निरस्त किया जाए।

लेकिन सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी

एनपीपी की एमपी अगाथा संगमा ने बताया कि सरकार की ओर से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन विश्वास है कि वह मांग पर ध्यान देंगे। संगमा ने कहा, ‘मैंने यह मांग अपनी पार्टी और उत्तर-पूर्व के लोगों की ओर से की है।’ 

सर्वदलीय बैठक में भी कई मांग उठे

रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। हालांकि, इस मीटिंग में पीएम मोदी तो नहीं रहे लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सत्ता पक्ष की ओर से शिरकत की। इस मीटिंग में विपक्ष ने किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून (MSP) बनाए जाने की मांग की है। विपक्ष ने एमएसपी गारंटी कानून सरकार द्वारा लाए जाने पर पूर्ण समर्थन का भी वादा किया है। इस मीटिंग में विपक्ष ने किसान आंदोलन के समय जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजे, बिजली संशोधन विधेयक, चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। 

सोमवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र 

संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार 26 से 30 विधेयक पेश करने वाली है। इसमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम आधा दर्जन से अधिक विधेयक शामिल हैं। 

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