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कपड़ा उद्योग के आएंगे अच्छे दिन: देश में 7 PM MITRA पार्कों की होगी स्थापना

ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्क के लिए, भारत सरकार विकास पूंजी सहायता परियोजना लागत का 30% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹500 करोड़ होगी। 

PM MITRA Parks will be established in India, Know all about
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New Delhi, First Published Oct 22, 2021, 6:17 PM IST
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नई दिल्ली। देश में सात पीएम मित्र पार्कों (PM MITRA Parks) की स्थापना की जाएगी। राज्य 1000 एकड़ भूमि ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्क के लिए उपलब्ध कराएंगे। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए लागत का 30 प्रतिशत अंशदान करेगी। यह अंशदान करीब 500 करोड़ रुपये का होगा। कपड़ा मंत्रालय ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 7 PM MITRA पार्कों की स्थापना के लिए 21 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट: http://texmin.nic.in पर उपलब्ध है।

इन राज्यों ने दिखाया इन्टरेस्ट

पीएम मित्र पार्क के लिए तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने रुचि व्यक्त की है।

पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरित है यह परियोजना

ग्रीनफील्ड PM MITRA पार्क प्रोजेक्ट पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरित है। '5F'फॉर्मूला यानी फार्म टू फाइबर; कारखाने के लिए फाइबर; फैशन के लिए कारखाना; विदेशी के लिए फैशन। जानकारों की मानें तो यह परियोजना अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। 

निर्माण इकाइयों को जल्दी स्थापित करने के लिए 300 करोड़

ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्क के लिए, भारत सरकार विकास पूंजी सहायता परियोजना लागत का 30% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹500 करोड़ होगी। जबकि PM MITRA पार्क में कपड़ा निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक PM MITRA पार्क को ₹300 करोड़ की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS) भी प्रदान की जाएगी। 

पीपीपी मॉडल पर होगा विकसित

PM MITRA पार्क को एक विशेष प्रयोजन द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार और भारत सरकार के पास सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में होगा। मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि के दौरान इसका रखरखाव भी करेगा। इस मास्टर डेवलपर का चयन राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर होगा।

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