Modi Government Cabinet decisions: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का बजट बढ़ाकर ₹6520 करोड़ किया गया है। साथ ही इटारसी-नागपुर सहित 4 रेलवे परियोजनाओं को कुल ₹11,168 करोड़ की मंजूरी मिली है।
Modi Government Cabinet decisions: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट ने आधा दर्जन महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं। जबकि नॉर्थ-ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए दो निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PM Kisan SAMPADA Yojana) का बजट बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य देशभर के किसानों को फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) सेक्टर में सक्षम बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है।
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एनसीडीसी को 2000 करोड़ होगा आवंटित, सहकारी समितियों को मिलेगा बूस्ट
रेल मंत्री ने बताया कि सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है। इसका उपयोग ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को मजबूती देने के लिए किया जाएगा, जिससे कृषि, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि यह योजना केंद्र की आत्मनिर्भर भारत और ग्रामोदय से भारत उदय की सोच को आगे बढ़ाती है। जब सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी तो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि गांवों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी तैयार होंगे।
रेलवे के चार बड़े प्रोजेक्ट्स को 11,168 करोड़ की मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि चार महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 11,168 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात में सुगमता आएगी बल्कि माल ढुलाई और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (Regional Connectivity) में भी बड़ा सुधार होगा।
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इन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, धन भी आवंटित
- इटारसी–नागपुर चौथी रेल लाइन – 5,451 करोड़ रुपये
- अलुआबाड़ी रोड–न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन – 1,786 करोड़ रुपये
- छत्रपति संभाजीनगर–परभनी रेलवे लाइन दोहरीकरण – 2,179 करोड़ रुपये
- डंगोआपोसी–करौली रेलवे लाइन – 1,752 करोड़ रुपये