पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन (BRICS Summit) में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए हैं। वह ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन (15th BRICS Summit) में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की बात हो सकती है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरने से पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रहे हैं। मैं ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लूंगा। शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ और विकास के अन्य क्षेत्रों के लिए चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा।"
22-24 अगस्त तक होगा ब्रिक्स सम्मेलन
22-24 अगस्त तक ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं। इस साल भारत और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंध स्थापित होने के तीस साल पूरे हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। इससे पहले तीन सम्मेलन वर्चुअल मोड में हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मलेन में शामिल होने वाले हैं।
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दक्षिण अफ्रीका के बाद ग्रीस जाएंगे नरेंद्र मोदी
विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका ने अन्य देशों को भी आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे।
2009 में बना था ब्रिक्स संगठन
बता दें कि ब्रिक्स संगठन 2009 में बना था। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। दुनिया की GDP में 23 फीसदी और जनसंख्या में 42 फीसदी भागीदारी इस संगठन के देशों की है। इसके सदस्य देश वैश्विक व्यापार में 18 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। BRICS का प्रभाव बढ़ रहा है। 23 देशों ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में सामने आ रहा है।