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गुजरात: राहुल गांधी ने लगाई वादों की झड़ी, सरकार बनी तो बिजली मुफ्त, कर्ज माफ, 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुजरात में रैली के दौरान वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का तीन लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 

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First Published Sep 5, 2022, 11:52 AM IST

अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वादों की झड़ी लगी दी। राहुल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने, बिजली मुफ्त देने और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया।

राहुल गांधी ने साबरमती रिवरफ्रंट पर कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली के लिए राज्यभर से कांग्रेस के बूथ स्थर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। राहुल गांधी ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे।

राहुल गांधी ने कहा, "मैं बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूं। हमारी सरकार बनी तो गुजरात में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने पर फोकस होगा। मैं गारंटी देता हूं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम 3000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेंगे और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे। बीजेपी सरकार ने हजारों स्कूल बंद कर दिए।"

300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे 
राहुल ने कहा कि हमारी सरकार दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए की सब्सिडी देगी। अभी जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है वह 500 रुपए में दिया जाएगा। गुजरात में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। हम किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे।

किसानों का कर्ज करेंगे माफ
कांग्रेस नेता ने कहा, "सरदार पटेल किसानों की आवाज थे। बीजेपी एक तरफ उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाती है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम करती है, जिनके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी। अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। 

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उन्होंने कहा कि गुजरात ड्रग्स तस्करी का केंद्र बन गया है। मुंद्रा बंदरगाह से ड्रग्स को ले जाया जाता है, लेकिन बीजेपी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह गुजरात मॉडल है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आपको विरोध करने से पहले उनसे ही अनुमति लेनी होगी जिनके खिलाफ विरोध किया जाएगा।

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