सार

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे (Railway) का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 में 7 हजार किलोमीटर लंबाई तक नया रेल ट्रैक बिछाने का है। वित्त वर्ष 2019-20 में यात्री टिकट पर रेलवे ने 59,837 करोड़ रुपए सब्सिडी दी।

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे का लक्ष्य 7 हजार किलोमीटर तक नया रेल ट्रैक बिछाने का है। वित्त वर्ष 2022-23 में 4500 किलोमीटर दूरी तक रेल ट्रैक बिछाने का लक्ष्य था। इसे पूरा कर लिया गया है। हर रोज करीब 12 किलोमीटर तक रेल ट्रैक बिछाया गया। 2014 से पहले एक दिन में सिर्फ 4 किलोमीटर तक रेल ट्रैक बिछाया जाता था।

रेल मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में रेलवे ने 7 हजार किलोमीटर लंबाई में रेल ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा है। इनमें नई रेल लाइन, रेल लाइन का दोहरीकरण और गेज कन्वर्जन शामिल है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब और चंडीगढ़ के 31 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। ये स्टेशन चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर कैंट, अमृतसर,ब्यास, भटिंडा जंक्शन, जालंधर सिटी, पठानकोट कैंट, अबोहर, आनंदपुर साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर कैंट, गुरदासपुर, कोटकपुरा, कपूरथला, धूरी, धंदारी कलां, मलेरकोटला, मुक्तसर, मोगा, मनसा, नंगल डैम, पटियाला, फगवाड़ा, पठानकोट सिटी, फिल्लुर, रूप नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, संगरूर, सरहिंद और होशियारपुर हैं।

रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकट पर दी 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी

राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में यात्री टिकट पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करीब 53 प्रतिशत की औसत रियायत दी गई। मंत्री ने कहा कि इस सब्सिडी के ऊपर अभी भी कई श्रेणियों जैसे दिव्यांगजनों, छात्रों और रोगियों को रियायतें दी जा रही हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को पहले दी गई छूट को बहाल करने की योजना बना रही है या नहीं। कोरोना महामारी के दौरान सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया था।

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2022-23 में 50 सरकारी वेबसाइटें हुईं हैक

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 50 सरकारी वेबसाइटें हैक हुईं। भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को दी गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार 2022 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों या राज्य सरकारों की 50 वेबसाइटों को हैक किया गया। इसी तरह 2020 में 59 और 2021 में 42 वेबसाइटों को हैक किया गया।

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