सुप्रीम कोर्ट 20 मई को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य मुद्दे वक्फ संपत्तियों का रद्दीकरण, गैर-मुस्लिमों का नामांकन और सरकारी भूमि की पहचान हैं।
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 20 मई को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत के लिए सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ इस बात पर विचार करेगी कि क्या मामले में रोक की अंतरिम राहत की आवश्यकता है। तत्कालीन CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पिछली पीठ ने कहा था कि वह अंतरिम राहत के लिए तीन मुद्दों पर विचार करेगी- वक्फ संपत्तियों को रद्द करना, क्या वे उपयोग द्वारा वक्फ हैं या विलेख द्वारा वक्फ, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को नामांकित करना, और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान करना।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिया गया आश्वासन कि केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करेगी, जारी रहेगा। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, जिनमें वक्फ संपत्तियों को रद्द करने, केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान करने के प्रावधान शामिल हैं, को कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं किया जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने यह भी आश्वासन दिया कि वक्फ परिषद या वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि केंद्र ने वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एक विस्तृत जवाब दाखिल किया है। मामले को स्थगित करते हुए पीठ ने कहा, “हम मंगलवार (20 मई) को केवल अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे।” शीर्ष अदालत के समक्ष अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण था और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। छह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी संशोधन के समर्थन में इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख किया था।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी सहमति दे दी, जिसे पहले दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हलफनामा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अदालत से अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक नहीं लगाने का आग्रह किया था, यह कहते हुए कि यह कानून में एक सुलझी हुई स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगी और मामले का अंतिम रूप से फैसला करेंगी। इसमें कहा गया था कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को वैधानिक संरक्षण छीन लेने से मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने से वंचित नहीं किया जाता है। (एएनआई)