तमिलनाडु सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर 2031 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। शिक्षा क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिला है, जिसमें स्कूल आधुनिकीकरण और छात्रों के लिए नई लैपटॉप योजना शामिल है।
चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 5 अगस्त (एएनआई): तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें 2031 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।
विधानसभा में अपने संबोधन में, वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि लोगों के प्रति नैतिक दायित्व की भावना ने उन्हें लोक सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पारदर्शी शासन और सैद्धांतिक राजनीति की नींव स्थापित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। मंत्री के अनुसार, प्रशासन ने न केवल अपनी शुरुआती प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, बल्कि वास्तविक सामाजिक समानता की अपनी खोज में अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन किया है।
शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर
बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया गया है। सरकार ने 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, कैंपस की स्वच्छता और सुरक्षा पर केंद्रित एक नई पहल 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' को इसके शुरुआती चरण में 10,000 स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 139 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शौचालयों और पीने के पानी की प्रणालियों जैसी सुविधाओं का चौबीसों घंटे सुरक्षा और निरंतर रखरखाव प्रदान करना है। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विल्सन ने केंद्र सरकार से कक्षा 12 की सार्वजनिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर मेडिकल प्रवेश की प्रक्रिया को बहाल करने का औपचारिक आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि इस साल 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना के तहत पहले चरण में 10,000 स्कूलों में दैनिक सफाई, पीने के पानी और शौचालय का रखरखाव प्रदान किया जाना है। इसके लिए 139 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
कॉलेज छात्रों के लिए 'वेट्री लैपटॉप योजना'
वित्त मंत्री ने 'वेट्री लैपटॉप योजना' की शुरुआत के साथ कॉलेज के छात्रों के लिए एक बड़ी कल्याणकारी पहल की भी घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार कॉलेज के छात्रों को उनकी डिजिटल सीखने की क्षमताओं और शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए लैपटॉप प्रदान करेगी। इस साल के बजट में शिक्षा क्षेत्र को भारी वित्तीय बढ़ावा मिला है। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 रुपये की पर्याप्त राशि आवंटित की गई है।
नए मॉडल स्कूल और प्रोफेशनल कॉलेज
ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने 'पेरुंथलिवर कामराजर मॉडल स्कूल' योजना के तहत आधुनिक आवासीय स्कूलों की स्थापना की घोषणा की। 125 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश के साथ, ये स्कूल नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को उनके परिवारों पर कोई खर्च डाले बिना शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। विशेष व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए, वित्त मंत्री ने मदुरै में एक विशेष लॉ कॉलेज और तमिलनाडु भर में पांच नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना की भी घोषणा की, जिसकी अनुमानित लागत 90 करोड़ रुपये है।
राजकोषीय स्वास्थ्य और राजस्व
राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली पांच साल की अवधि में तमिलनाडु की वित्तीय देनदारियां दोगुनी हो गई हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान प्रशासन ने एक अधिक जवाबदेह निविदा प्रणाली की ओर रुख किया है, जिससे पसंदीदा संस्थाओं या राजनीतिक सहयोगियों के एक संकीर्ण समूह को सरकारी अनुबंध देने की पिछली प्रवृत्ति प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है। सरकार शराब उत्पादन सुविधाओं पर एक विशेष शुल्क लागू करने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।
प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी
वित्त मंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रावधान और महिला सुरक्षा के लिए विशेष त्वरित प्रतिक्रिया बल के संचालन सहित प्रमुख कार्यक्रमों के निरंतर कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सभी चुनावी प्रतिबद्धताओं को एक व्यवस्थित, चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। (एएनआई)
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