तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए एजुकेशन लोन सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा मंत्री के अनुसार, 2026-27 तक 1 लाख छात्रों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसमें 7.5 लाख तक का लोन बिना गारंटी के होगा।

चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 18 जुलाई (एएनआई): तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के विश्वनाथन ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे और सरकार एजुकेशन लोन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है।

एथिराज कॉलेज के संस्थापक एम एथिराज की जयंती समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए, तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि 2004 से 2014 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान छात्रों को बड़े पैमाने पर एजुकेशन लोन दिए गए थे।

2026-27 तक 1 लाख छात्रों को लोन का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के दौरान 1,00,200 छात्रों के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपये के लोन बांटे जाने की उम्मीद है।

7.5 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी

विश्वनाथन ने कहा कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक व्यापक ढांचा तैयार किया है जिसके तहत छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक का कोलैटरल-फ्री (बिना गारंटी वाला) एजुकेशन लोन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक व्यापक ढांचा तैयार किया है जिसके तहत छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक का कोलैटरल-फ्री एजुकेशन लोन दिया गया है। सीएम ने यह दृढ़ निर्णय लिया है कि किसी भी छात्र को वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा हासिल करने से नहीं रोका जाना चाहिए।"

विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर बोले मंत्री

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर, मंत्री ने डीन और सिंडिकेट सदस्यों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया और कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।

नान मुधलवन योजना पर भी दी जानकारी

नान मुधलवन योजना पर, विश्वनाथन ने कहा कि इसे पिछली डीएमके सरकार द्वारा शुरू किया गया था और वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिसे उन्होंने सरकार बदलने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया बताया।

नान मुधलवन ("मैं पहला हूं") योजना तमिलनाडु सरकार की एक स्किल डेवलपमेंट पहल है। 2022 में लॉन्च की गई यह योजना छात्रों और युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़ी स्किल्स, कोडिंग, रोबोटिक्स और स्पोकन इंग्लिश से लैस करती है। यह केंद्र सरकार की परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप और कोचिंग भी प्रदान करती है। (एएनआई)

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