BUDGET 2020: देश में बिछेगा हवाई मार्गों का जाल, खुलेंगे 100 एयरपोर्ट; हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

नई दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया जा रहा है। सरकार ने 5 लाख से 15 लाख तक सालाना आय के टैक्स दरों में कटौती की है। इसके अलावा इस बार बजट में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 50 हजार 040 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 67 हजार 112 करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 72 हजार 216 करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए  91 हजार 823 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

इसके अलावा मानव संसाधन विकाल मंत्रालय के लिए 99 हजार 312 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय के लिए 1 लाख 67 हजार 250 करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1 लाख 42 हजार 762 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 

सरल होगी प्रक्रियाएं 

- पैन के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए प्रणाली जल्द लागू की जाएगी। इसके साथ ही चैरिटेबल संस्थाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट, ऐसी संस्थाओं को चंदा देने पर टैक्स की गणना करते समय छूट मिलती है।

आयकर दाताओं को बड़ी राहत

LIC में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेग। वित्त मंत्री ने जब इसका ऐलान किया तो विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 10 फीसदी का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपये का है। 

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सरकार की जगह कर्मचारी बनाएंगे पेंशन ट्रस्ट

नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों को पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार इन्हें सपोर्ट करेगी। सीतारमण ने कहा कि ईटीएफ के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। अगले साल के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य। सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा एक हजार करोड़ रुपये की स्कीम शुरू की जाएगी। 

पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीएआई से अलग किया जाएगा। इसमें सरकार की जगह कर्मचारियों को ही पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार दिया जाएगा। 

पैसा डूबा तो सरकार देगी 5 लाख रुपए 

सभी कर्मशल बैंकों की निगरानी की मजबूत व्यवस्था है। सरकार सबको भरोसा दिलाती है कि उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षा है। मध्यम और लघु उद्यमियों को पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला हुआ है। बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी, अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी।

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पुराने थर्मल पावर प्लांट होंगे बंद 

स्वच्छ हवा- प्रदूषण से बचने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन- इंटरनेशनल सोलर अलायंस बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी। पेरिस सम्मेलन में हमने जो प्रतिबद्धता जताई थी उसे 1 अप्रैल से लागू करना शुरू करेंगे। हालांकि अभी भी ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो पुराने हैं। हम उन्हें बंद करने के बारे में सोचेंगे। उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए होगा

लद्दाख को दिए 5958 करोड़ रुपए 
बजट में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिल खोल कर खर्च किया है। सीतारमण ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5,958 रुपए का ऐलान किया है। 

पर्यटन पर खर्च होंगे 2500 करोड़ रुपए 

टूरिज्म को लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगें। जिसमें हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी शामिल हैं। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा, लोथल में मारीटाइम म्यूजियम बनेगा। लोथल का जिक्र हड़प्पा सभ्यता में एक पोर्ट के रूप में है। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बुजुर्ग और दिव्यांग सरकार की प्राथमिकता में 

बजट 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव, अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा है। ये सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए संजीदा है। इनके लिए 9500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

बढ़ाई जा सकती है शादी की उम्र 

महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई। जिसके लिए शारदा ऐक्ट लाया गया था। जिसका मकसद पोषण को बढावा देना भी था। एक टास्क फोर्स बनेगा जो छह महीनों में इस पर दोबारा विचार करेगा। जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। सरकार 35 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करेगी। पोषण मां के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये बच्चों के लिए भी अहम है। आंगनबाड़ी सेविकाएं स्मार्टफोन के जरिए पोषण की स्थिति बताती हैं। पोषण अभियान के जरिए छह लाख से ज्यादा सेविकाएं इस काम में लगी हैं।

न्यू इकॉनमी

ये इनोवेशन पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटर कंप्यूटिंग जैसे तकनीक दुनिया के बदल रहे हैं। थ्री डी प्रिंटिंग भी इसका हिस्सा है। हमें भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डेटा को न्यू ऑइल कहा जा रहा है। डेटा सेंटर पार्क पूरे देश में बनाए जाएंगे। सभी सार्वजनिक संस्थानों का डेटा हो, आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन से लेकर शीर्ष स्तर तक डिजिटल के जरिए कनेक्टेड हों। 6 हजार करोड़ रुपये भारत नेट प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे।

हटाए जाएंगे पुराने मीटर

निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि बिजली के मीटर प्री पेड होंगे। धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा। उन्होंने 22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर को दिए हैं। 

ट्रांसपोर्ट में खर्च होंगे 1.70 लाख करोड़, बनाए जाएंगे 100 हवाई अड्डे 

- देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 6000 किमी. वाले हाइवे को मॉनिटाइज किया जाएगा।
- देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। 24000 किमी. ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी।

हर जिले तक पहुंचेगी सरकार 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में ऐलान किया कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी। इसके लिए निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा। अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने की टारगेट है। 

शिक्षा के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा

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स्वास्थ योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ 

- निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हेल्थकेयर के लिए मिशन इंद्रधनुष, फिट इंडिया मूवमेंट, सुरक्षित पेजयल के लिए जल जीवन मिशन जैसी हमारे पास समग्र योजना हैं।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए हमें और अस्पतालों की जरूरत है। अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। - - 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे बड़ी तादाद में रोजगार निर्माण होगा।
- मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा। 
टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। 
-जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 

बजट में किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूला
किसानों के लिए काफी ऐलान किए गए हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतामरण ने कहा- 'हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 6.11 करोड़ किसानों पर फोकस किया है। किसानों के लिए अभी बाजार को उदार बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। 

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हमारा वतन सबसे प्यारा वतन

केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7 फीसदी पर आ गया है। इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, इनमें उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज को शामिल किया जा रहा है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में एक शेर पढ़ा। उन्होंने भाषण में कहा कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन। 

देश में बढ़ा FDI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणवित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है।  भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई क रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर की FDI आई, जिसने कारोबार को बढ़ाया।