मोदी सरकार की मंत्री ने योगी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप: ओबीसी नौकरियों को अनारक्षित वर्ग को दिए जाने पर लगाई जाए रोक

Anupriya Patel letter to Yogi Adityanath: यूपी में ओबीसी नियुक्तियों को लेकर राजनैतिक घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के घटक दलों में ही ओबीसी-एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार पर नौकरियों में ओबीसी व अन्य आरक्षित सीटों को अनारक्षित न घोषित करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्ययनाथ को लेटर लिखकर आरक्षित वर्ग की सीटों को नॉट फाउंड सूटेबल कहकर नियुक्ति रोकने और बाद में अनारक्षित घोषित करने पर आपत्ति दर्ज कराई है।

अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी सारकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल कहकर नियुक्ति रोक दिया जा रहा है। इसके बाद पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने लेटर में कहा कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाओं को यह निर्देशित किया जाए कि साक्षात्कार आधारित नियुक्ति वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सूटेबल की प्रक्रिया अपनाने और उन पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर रोक लगाया जाए।

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आरक्षित वर्ग की नौकरियों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि इससे इन वर्गों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह व्यवस्था करे कि चाहें जितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े लेकिन हर हाल में सीट उन्हीं वर्गों से भरी जाए जिनके लिए यह रिजर्व है। नॉट फाउंड सूटेबल बताकर उसे अनारक्षित वर्ग को न दिया जाए।