भारत सरकार ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बेहतर आईटी कानून लाने जा रही: राजीव चंद्रशेखर

नई दिल्ली। भारत सरकार तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ सिद्धांत आधारिक व्यापक कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करने की शुरूआत कर दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मिनिस्टर फॉर स्टेट राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक सिद्धांत-आधारित व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करेगी। चंद्रशेखर गुरुवार को बेंगलुरू में थे।

बेंगलुरू में आयोजित आईटेक लॉ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम कर रही है जिसमें प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, संशोधित आईटी नियम आदि और आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम जैसे कानून शामिल होंगे। यह कानून,एक जीवंत स्टार्टअप और इनोवेटिव इकोसिस्टम को सक्षम बनाने के साथ उनके अनुकूल होगा।

बनने वाला कानून सरकार के साथ सभी स्टेकहोल्डर्स का भी

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार जो कानून बना रही है वह जितना सरकार का है उतना ही सभी स्टेकहोल्डर्स का भी है। कोई भी कानून उतना बेहतर होता जब उस कानून से प्रभावित होने वाले लोग उसकी बेहतरी के लिए अपना मसौदा दें। हमारा प्रयास कानून बनाने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक हितधारकों को शामिल करने का रहा है। हम ऐसा कानून बना रहे हैं जो जितना सरकार का कानून है उतना ही स्टेकहोल्डर्स का भी है।

क्रिप्टो करेंसी के लिए आरबीआई का कानून

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर तबतक कोई इशू नहीं है जबतक देश के सभी कानून और नियमों का पालन किया जाता है। जब तक आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं तब तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी को अवैध नहीं कर सकता। यदि आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप आरबीआई के माध्यम से सारे प्रॉसेस फॉलो कर रहे हैं। दरअसल, ITechLaw सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी लॉ फिल्ड सेंट्रिक स्पेशलिस्ट संस्था है।

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