केंद्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि भारतीय इंटरनेट में यूजर को नुकसान पहुंचाने वाले गेम्स हों। जूआ और यूजर को नुकसान पहुंचाने वाले गेम्स को इजाजत नहीं दी जा सकती।
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने पिछले दिनों ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। जी न्यूज के एक कार्यक्रम में केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने इस संबंध में बात की।
राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लियर व्यू है कि हमारे डिजिटल इकोनॉमी में कोई भी ऐसा सेक्टर न रहे जहां हमारे युवाओं को अवसर नहीं मिले। ऑनलाइन गेमिंग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए हमने पिछले छह महीने में अपनी पॉलिसी और नियमों में सुधार किए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुआ और गेम ऑफ चान्स होता है। इसका बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट होता है। यूजर को नुकसान होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी हैं।"
जीएसटी काउंसिल ने सोच-समझकर लिया फैसला
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जीएसटी काउंसिल ने तीन साल की मेहनत के बाद सोच-समझकर पहल किया है। मैं मानता हूं कि यह शुरुआती कदम है। हमारा मंत्रालय जब इस संबंध में क्लियर फ्रेमवर्क बनाएगा तब हम जरूर जीएसटी काउंसिल को बताएंगे कि ये अच्छी और सेफ गेमिंग है और ये जूआ व ऐसी गेमिंग है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये शुरुआती दिन हैं। हम नहीं चाहते कि भारतीय इंटरनेट में यूजर को नुकसान पहुंचाने वाले गेम्स हों।"
एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनाना है लक्ष्य
राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, “हमारी सोच बहुत साफ है। हमारा लक्ष्य एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात की है। 2014 में डिजिटल इकोनॉमी कुल जीडीपी का चार फीसदी था। 2026 तक हमें इसे 20 फीसदी तक ले जाना है।”
