डीपफेक पर लगाम कसने को सरकार सख्त, सोशल मीडिया कंपनियों को मिला 7 दिन, यूजर्स की मदद के लिए तैयार होगी वेबसाइट

नई दिल्ली। डीपफेक और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गलत सूचना को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक पर लगाम कसने के मद्देनजर नियमों का सख्ती से अनुपालन के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि डीपफेक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार जल्द ही एक अधिकारी नियुक्त करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय एक वेबसाइट विकसित करेगा। इसपर यूजर्स आईटी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें कर सकते हैं। मंत्रालय यूजर्स को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में बताने के साथ ही FIR दर्ज कराने में भी मदद करेगा।

आईटी नियमों के उल्लंघन पर सरकार का जीरो टालरेंस

मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, "डीपफेक कंटेंट के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर वे बताएंगे कि डीपफेक कंटेंट कहां से आई है तो उसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। आईटी नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार का जीरो टालरेंस है।"

राजीव चंद्रशेखर ने डीपफेक और गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरमीडियरीज के साथ निरंतर सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, "हमने साझेदारी में सरकार और प्लेटफार्मों के साथ शिकायतों के समाधान के मामले में काफी अच्छा काम किया है। मुझे सक्रिय रूप से ऐसा करने के लिए इंटरमीडियरीज को बधाई देनी चाहिए। हालांकि, खासतौर से गलत सूचना, डीपफेक और सट्टेबाजी के अवैध प्लेटफार्मों और धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन के क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा बने हुए हैं।"

पीएम नरेंद्र मोदी ने डीपफेक पर जताई थी चिंता

दरअसल, पिछले सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डीपफेक वीडियो बनाने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने आगाह किया था कि एआई के समय में यह महत्वपूर्ण है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।