 "पेगासस जासूसी कांड: पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग किया गठित, दो पूर्व न्यायाधीश करेंगे आरोपों की जांच")
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सार
ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार को भी निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है। उन्होंने कहा कि वह सुुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से जांच आयोग की मांग की थी।
कोलकाता। पेगासस जासूसी कांड में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठा लिया है। सीएम ममता ने जांच आयोग के गठन का आदेश दिया है। जांच आयोग में दो रिटायर्ड जजों को शामिल किया गया है।
आयोग पश्चिम बंगाल में हुई फोन ट्रैकिंग या फोन रिकार्डिंग के आरोपों की जांच करेगा। दिल्ली जाने के पहले ममता बनर्जी ने कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया है।
ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र भी जांच आयोग का गठन करे
कैबिनेट मीटिंग में राज्य में जांच आयोग के गठन के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार को भी निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है। उन्होंने कहा कि वह सुुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से जांच आयोग की मांग की थी। लेकिन केंद्र सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ऐेसे में हमने अपने राज्य में जांच करने के लिए आयोग का गठन कर दिया है।
रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और ज्योतिर्मय भट्टाचार्य होंगे आयोग में
रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल के पेगासस जासूसी कांड में आयोग में नामित किया गया है।
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