केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा सवाल- कर्नाटक की 'फैक्ट चेंकिंग पुलिस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे कांग्रेसी नेता'

Rajeev Chandrasekhar Tweet. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर करारा वार किया है। उन्होंने पूछा कि जब केंद्र सरकार फर्जी समाचारों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के नेता जमकर शोर मचाते हैं। लेकिन जब ऐसा ही कुछ कर्नाटक सरकार करती है तो कांग्रेस के लोग असाधारण चुप्पी साध लेते हैं, जबकि उस वक्त सही खबरों से सरकार की आलोचना होती है। केंद्रीय मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करके कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

क्या है कर्नाटक का पूरा मामला

दरअसल, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दावा किया है कि 2013 में कांग्रेस के सत्ता में आने के दौरान फेक न्यूज में उछाल देखा गया था। एक बार फिर जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक विरोधी उसी रणनीति का सहारा ले रहे हैं। हमेशा की तरह ज्यादा फेक न्यूज सामने आने की संभावना है। इससे सामाजिक अशांति को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। नतीजतन प्रारंभिक चरण में गलत सूचनाओं की उत्पत्ति की पहचान करना और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए निर्णायक उपाय अपनाना अनिवार्य हो जाता है।

सिद्धारमैया को राजीव चंद्रशेखर का जवाब

कर्नाटक सीएम के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर कहा कि जब भारत सरकार आईटी नियमों के हिस्से के रूप में तथ्य जांच करती है और केवल गलत सूचना और सरकार के बारे में झूठी खबरों को लेबल करने के मामलों पर कार्रवाई करती है तो कांग्रेस के नेता बहुत शोर मचाते हैं। लेकिन जब यही काम कांग्रेस की कर्नाटक सरकार करती है तो चारों तरफ चुप्पी छा जाती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार और तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र में कांग्रेस या उसके सहयोगियों के नेतृत्व वाली सरकार के बीच तथ्य-जांच और गलत सूचना के दृष्टिकोण के बीच अंतर 'बिल्कुल स्पष्ट' है।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में तीखे और झूठे बयान देते हैं। जब हम सरकार के बारे में स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी के लेबलिंग के लिए तथ्यों की जांच करते हैं तो राहुल गांधी कहने के लिए विदेश भाग जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की आदत हो गई है कि झूठा सोचो और पाखंड करो। कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत, भ्रामक या गलत जानकारी की पहचान केंद्र सरकार की नामित तथ्य जांच इकाई द्वारा की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा आईटी नियम पहले से ही मध्यस्थों को होस्टिंग, प्रकाशन, से बचने के लिए उचित प्रयास करने के लिए बाध्य करते हैं।

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