Ajit Pawar Death: 12वां बजट, रेल प्रोजेक्ट और चुनाव-अजित पवार के वो 10 प्लान, जो रह गए अधूरे

Ajit Pawar Mission Maharashtra: 12वां बजट पेश करने से पहले ही थम गया अजित पवार का सफर। लाडकी बहन योजना, हाईस्पीड रेल और स्थानीय चुनावों की रणनीति अधूरी रह गई। महाराष्ट्र का अगला रोडमैप कौन तय करेगा? 

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Ajit Pawar Mission Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि तेज़ फैसलों, सख्त प्रशासन और विकास की रफ्तार का दूसरा नाम माने जाते थे। उपमुख्यमंत्री रहते हुए वे एक साथ वित्त, प्लानिंग और एक्साइज जैसे अहम विभाग संभाल रहे थे। अचानक हुए विमान हादसे में उनके निधन ने न सिर्फ राजनीति, बल्कि महाराष्ट्र के विकास एजेंडे को भी अधर में लटका दिया है।

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12वां बजट पेश करने से पहले क्यों थम गया सफर?

अजित पवार अब तक 11 बजट पेश कर चुके थे और 12वें बजट की तैयारी अंतिम चरण में थी। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाओं पर केंद्रित माना जा रहा था। लेकिन उनके निधन के साथ ही यह बजट अब सवाल बन गया है-क्या वही प्राथमिकताएं रहेंगी?

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‘मिशन महाराष्ट्र’ में क्या-क्या बदलने वाले थे?

अजीत पवार का फोकस सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर असर दिखाने वाली योजनाओं पर था। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र FDI में देश में नंबर-1 बना। वे मुश्किल हालात में भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे।

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लाडकी बहन योजना का भविष्य क्या होगा?

‘माझी लाडकी बहन योजना’ के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि ₹1,500 से ₹2,100 करने का प्रस्ताव उनकी फाइल पर था। यह फैसला लाखों परिवारों को सीधे राहत दे सकता था।

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बड़े प्रोजेक्ट्स अब किसके भरोसे?

पुणे-नासिक हाई-स्पीड रेल, GST रिफंड, सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0—ये सभी योजनाएं पवार की व्यक्तिगत निगरानी में थीं। उनके बिना इन पर गति बनी रहेगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है।

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स्थानीय चुनावों की रणनीति अधूरी क्यों रह गई?

5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए अजित पवार ‘ग्राउंड ज़ीरो’ पर उतर चुके थे। बूथ-स्तर की समितियां, विशेष विकास फंड और स्थानीय मुद्दों पर सीधा फोकस उनकी रणनीति का हिस्सा था।

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अजित पवार के 10 प्रमुख काम, जो रह गए अधूरे

1. महाराष्ट्र का 12वां बजट पेश करना।
2. लाडकी बहन योजना में भत्ता बढ़ाने का फैसला।
3. पुणे-नासिक हाई-स्पीड रेल को अंतिम मंज़ूरी।
4. केंद्र से GST बकाया राशि की वापसी।
5. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 लागू करना।
6. ग्रामीण इलाकों में दिन की बिजली सुनिश्चित करना।
7. स्थानीय निकाय चुनावों की फुल-स्केल रणनीति।
8. जिला परिषदों के लिए विशेष विकास फंड।
9. पानी और सड़क से जुड़े ग्राउंड-लेवल सुधार।
10. NCP संगठन को ग्रामीण स्तर पर मज़बूत करना।