UPCOS Portal : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस पहल में समय पर सैलरी और सामाजिक सुरक्षा शामिल है।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम' (UPCOS) के पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया। यह एक राज्य स्तरीय, गैर-लाभकारी संस्था है जिसका मकसद आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें रेगुलेट करना है। इसके ज़रिए पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी, सैलरी सीधे और समय पर बैंक खाते में आएगी और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (EPF/ESI) का लाभ भी मिलेगा।
इस कार्यक्रम के दौरान, इस पहल का 'लोगो' भी जारी किया गया और आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक भी बांटे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा।
‘आउटसोर्स कर्मचारियों का नहीं होगा शोषण’
- सीएम योगी ने कहा, "2017 से पहले की सरकारें आउटसोर्स कर्मचारियों को बोझ समझती थीं। इसीलिए उन्होंने जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों को काम दिया, वे उनके ही पार्टी से जुड़े रिश्तेदारों की थीं। उन्होंने भर्ती और यूनिफॉर्म के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया। हमने उन्हें बोझ नहीं, बल्कि राज्य की संपत्ति माना है।"
- सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की विकास यात्रा में स्थायी और आउटसोर्स, दोनों तरह के कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा है।
आउटसोर्सिंग के 20 लाख कर्मचारियों के लिए योगी का ऐलान
- सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम हर कर्मचारी को उनके योगदान के बराबर "गरिमा और सम्मान" दिलाने की सरकार की एक कोशिश है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों का रिश्ता सिर्फ सैलरी का नहीं, बल्कि भरोसे का होता है। उन्होंने कहा, "इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, हम मानते हैं कि कर्मचारी का समय सिर्फ कागजी कार्रवाई में नहीं बीतना चाहिए। कर्मचारी को लगना चाहिए कि उसके अच्छे काम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसकी समस्याएं सुनने के लिए कोई सिस्टम है और वो अकेला नहीं है। उसे समय पर सैलरी मिलनी चाहिए, हर आउटसोर्स कर्मचारी को उसकी मेहनत के बराबर मेहनताना मिलना चाहिए और श्रम का सम्मान होना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आर्थिक असमानता को दूर करना जरूरी है।
- आदित्यनाथ ने कहा कि इस नई व्यवस्था से बिचौलियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और सारी जानकारी एक समर्पित पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
- उन्होंने कहा, "हमारा कर्मचारी अब अकेला नहीं रहेगा। जब किसी व्यक्ति को समय पर लाभ मिलता है, तो उसके घर में बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित होती है, मां के लिए दवा सुरक्षित होती है, और एक परिवार को यह भरोसा मिलता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।"
- उन्होंने ऐलान किया, “हम इस निगम के ज़रिए 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने जा रहे हैं।”
