30 जून 2026 कई अहम फाइनेंशियल डेडलाइन का आखिरी दिन है। LPG e-KYC, ITR स्क्रूटनी, पासपोर्ट फीस और 1 जुलाई से बदलने वाले रेलवे नियमों से पहले जरूरी काम पूरे करें, वरना अतिरिक्त खर्च और परेशानी उठानी पड़ सकती है।
नई दिल्ली: साल 2026 की पहली छमाही खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। आगामी 30 जून की तारीख देश के करोड़ों नागरिकों के लिए वित्तीय और कानूनी मोर्चे पर बेहद संवेदनशील साबित होने वाली है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तारीख के बीतते ही कई नियमों में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके बाद आपकी जेब पर सीधा और भारी असर पड़ना तय है। रसोई गैस की सब्सिडी से लेकर पासपोर्ट बनवाने के खर्च और रेलवे में सफर करने के तौर-तरीकों तक, सब कुछ बदलने वाला है। अगर आपने समय रहते ये जरूरी काम नहीं निपटाए, तो 1 जुलाई 2026 की सुबह आपके लिए एक महंगा सरप्राइज लेकर आ सकती है।
एलपीजी e-KYC: कहीं बंद न हो जाए आपकी सब्सिडी का रास्ता!
यदि आपके घर में Indane, Bharat Gas या HP Gas का सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गैस कंपनियों ने 30 जून, 2026 तक हर हाल में e-KYC की प्रक्रिया को पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। इस अभियान का असल मकसद सिस्टम में मौजूद फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों को हमेशा के लिए डिलीट करना है। राहत के बीच एक छुपा हुआ पेंच: अच्छी बात यह है कि डेडलाइन निकलने के बाद भी आपका गैस कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। लेकिन असली झटका तब लगेगा जब आपके खाते में आने वाली गैस सब्सिडी तुरंत रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं, भविष्य में अकाउंट से जुड़े किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको बड़ी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ITR स्क्रूटनी नोटिस: इनकम टैक्स विभाग के पास है आखिरी मौका
जिन टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, उनके लिए 30 जून की रात एक कानूनी लक्ष्मण रेखा है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(2) के तहत, टैक्स डिपार्टमेंट के पास केवल 30 जून तक का ही यह अधिकार है कि वह आपके रिटर्न को डिटेल स्क्रूटनी (गहन जांच) के लिए चुन सके। अगर आपके रिटर्न और Form 26AS, AIS या बैंक रिकॉर्ड्स के बीच कोई बड़ा अंतर मिलता है, तो विभाग आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज सकता है। 30 जून की समयसीमा समाप्त होते ही विभाग इस असेसमेंट ईयर के लिए आपके खिलाफ स्क्रूटनी की कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर पाएगा। हालांकि, अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसका तुरंत और सही जवाब देना अनिवार्य है।
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पासपोर्ट का वो 'नया कानून' जो उड़ा देगा आपके होश!
अगर आप विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं या अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो 30 जून से पहले आवेदन करना आपकी जेब को एक बड़ी चपत से बचा सकता है। सरकार ने ऐतिहासिक पासपोर्ट नियम 1980 में बड़ा संशोधन कर दिया है, जिसके बाद 1 जुलाई, 2026 से पासपोर्ट बनवाना बेहद महंगा सौदा होने जा रहा है।
इस फीस बढ़ोतरी के गणित को इस टेबल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है:
| पासपोर्ट कैटेगरी | 30 जून तक फीस (रुपये) | 1 जुलाई से नई फीस (रुपये) | सीधा नुकसान (रुपये) |
| स्टैंडर्ड 36-पेज (नॉर्मल) | 1,500 | 2,500 | 1,000 |
| स्टैंडर्ड 36-पेज (तत्काल) | 3,500 | 5,000 | 1,500 |
| जंबो 60-पेज (नॉर्मल) | 2,000 | 3,500 | 1,500 |
| जंबो 60-पेज (तत्काल) | 4,000 | 6,000 | 2,000 |
रेलवे का नया 'जन विश्वास': एक छोटी सी भूल और सीधे जेल या भारी जुर्माना!
1 जुलाई से भारतीय रेलवे का सफर पूरी तरह बदलने जा रहा है। रेलवे 'जन विश्वास एक्ट' के तहत नए और बेहद सख्त नियम लागू करने के लिए तैयार है। अब तक बिना टिकट यात्रा करने पर जो न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये था, उसे सीधे दोगुना करके 500 रुपये कर दिया गया है। सख्ती का आलम यह होगा कि अगर कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए रिजर्व कोच में घुसता है, तो उस पर 2,500 रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, किसी और के टिकट पर सफर करना, जनरल टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ जाना, ट्रेनों में अनधिकृत रूप से सामान बेचना या शराब पीकर उपद्रव करने वालों को अगले महीने की शुरुआत से कोई रियायत नहीं मिलेगी।
TDS जमा करने वालों के लिए भी अहम तारीख तय
अगर आपको तिमाही आधार पर TDS जमा करने की अनुमति मिली हुई है, तो अप्रैल-जून तिमाही का TDS 7 जुलाई 2026 तक जमा करना अनिवार्य है। समय सीमा चूकने पर ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संबंधित करदाताओं को समय रहते अपनी टैक्स जिम्मेदारियां पूरी कर लेनी चाहिए।
अंतिम मौका... आज की सावधानी कल बचाएगी बड़ी परेशानी
30 जून कई महत्वपूर्ण वित्तीय और सरकारी प्रक्रियाओं की अंतिम तारीख है। चाहे LPG e-KYC हो, पासपोर्ट आवेदन, ITR स्क्रूटनी की स्थिति या रेलवे के नए नियम—इन सभी मामलों में समय रहते कार्रवाई करने से अतिरिक्त खर्च और भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर आपने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं, तो देर किए बिना इन्हें प्राथमिकता दें, क्योंकि 1 जुलाई के बाद कई चीजें पहले से ज्यादा महंगी और सख्त होने जा रही हैं। अंततः, सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी बचत है। 30 जून को सिर्फ एक तारीख मत मानिए, यह आपके पैसों को सुरक्षित रखने की आखिरी ढाल है। अभी कदम उठाइए, क्योंकि इंतजार करने की कीमत बहुत भारी होने वाली है।
