हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 2047 तक किसानों की आय चार गुना करने और 20% जमीन पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य बताया। सरकार खाद, बीज, कृषि उपकरण व पराली प्रबंधन पर सब्सिडी दे रही है।
चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक किसानों की आय चार गुना करने और 20 प्रतिशत कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाना चाहती है। इसके लिए खाद, बीज, कृषि उपकरण और पराली प्रबंधन पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से बागवानी, पशुपालन और मछली पालन जैसे अतिरिक्त व्यवसाय अपनाकर आय बढ़ाने की अपील की।
Karnal Agriculture Seminar: एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम में मंत्री का संबोधन
कृषि मंत्री श्री राणा करनाल जिले के गांव गोंदर स्थित एक फार्म पर आयोजित जिला स्तरीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यह कार्यक्रम एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
Farmers Income Growth: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी कृषि योजना
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी दिशा में किसानों की आय चार गुना करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बढ़ती आबादी के कारण खेती की जमीन छोटी होती जा रही है और लागत बढ़ रही है। इसलिए आधुनिक तकनीकों और लंबवत खेती जैसी नई पद्धतियों को अपनाना जरूरी है, जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके।
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MSP Payment Direct Benefit: किसानों को 48 घंटे में भुगतान
श्री राणा ने बताया कि पहले किसानों को फसल का भुगतान सीधे नहीं मिलता था और पैसे आढ़तियों के माध्यम से जाते थे। लेकिन अब फसल बिकने के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है।
Agriculture Subsidy Haryana: खेती को लाभकारी बनाने के लिए सहायता
सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण और पराली प्रबंधन जैसी आवश्यक चीजों पर सब्सिडी दे रही है। इससे खेती की लागत कम होती है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है।
Agriculture Exhibition Haryana: योजनाओं की जानकारी और उत्पाद प्रदर्शन
सेमिनार में कृषि, बागवानी और मत्स्य विभाग के अलावा प्रगतिशील किसानों और बागवानी मशीनरी कंपनी एनएचआरडीएफ सलारू ने स्टॉल लगाए। इन स्टॉल पर किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी पंफलेट, फोल्डर और पत्रिकाओं के जरिए दी गई। साथ ही शहद, हल्दी, नेट हाउस और किसान उत्पादक संगठनों के उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। कृषि मंत्री ने इन स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया।
