केजरीवाल सरकार ने किसानों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए उनके रहने, खाने-पीने आदि की हर सुविधा देने का वायदा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हक मांगते अन्नदाताओं को जेलों में डालने के लिए स्टेडियमों को जेलों में बदलने की इजाजत मांगी थी, केजरीवाल सरकार की ओर से साफ इन्कार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के समक्ष अपने घुटने टेकते हुए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे दी।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बनाए नए कृषि कानूनों के विरोध में बीते लम्बे समय से सड़कों पर उतर के अपनी जमीनें बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे किसानों के संघर्षों को केंद्र की मोदी और हरियाणा की खट्टर सरकार ने कुचलने हेतु अनेकों हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन,दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों के हक में फैसला लेकर पूरे रोष प्रदर्शन में नई जान डाल दी है।
खाना-पीना देने का केजरीवाल का वायदा
केजरीवाल सरकार ने किसानों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए उनके रहने, खाने-पीने आदि की हर सुविधा देने का वायदा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हक मांगते अन्नदाताओं को जेलों में डालने के लिए स्टेडियमों को जेलों में बदलने की इजाजत मांगी थी, केजरीवाल सरकार की ओर से साफ इन्कार किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों के समक्ष अपने घुटने टेकते हुए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दे दी।
जल बोर्ज को दिया ये आदेश
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को किसानों के लिए पीने वाले पानी मुहैया करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिस के बाद दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों के द्वारा प्रदर्शन स्थल पर जा कर पानी का प्रबंध कर रही है।
