सार

भगवंत मान सीएम बनने के बाद से ही लगातार एक्शन में हैं। रोजगार, डेवलपमेंट समेत हर क्षेत्र में फोकस करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से समय मांगा है।

चंडीगढ़ :  पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को मान सरकार ने एक और फैसला लेते हुए पंचायतों को जारी फंड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पिछली सरकार ने चुनाव से पहले पंचायतों को  कई तरह के विकास कार्यों के लिए राशि जारी की थी। इस राशि को सरकार न तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। यह अनुदान पंचायत विभाग द्वारा शुरू की गई 11 विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किया गया।

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यह खजाने का दुरुपयोग
आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार का कहना है कि यह खजाने का दुरुपयोग है। इसे रोकने के लिए उनकी सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसलिए पिछली सरकार के इस फैसले को तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जांच के बाद जहां आवश्यक होगा अनुदान जारी किया जाएगा।

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कांग्रेस सरकार ने बताया था विकास का फंड
कांग्रेस सरकार के वक्त तब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने गांवों के विकास के लिए पंचायतों को कई तरह के फंड जारी किए थे। तब दावा किया गया था कि गांवों के विकास कार्य में तेजी लाई जाए। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस (Congress) की सरकार चली गई। अब आम आदमी की सरकार में इस निर्णय पर रोक लगा दी है। इसके पीछे अब पंजाब सरकार के अधिकारियों का तर्क है पंचायतों के लिए जो राशि जारी की गई थी, इसमें कई तरह की अनियमितता थी। यह भी नहीं देखा गया कि किस काम की कहां जरूरत है। तब क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी थी, ग्रामीण मतदाता को प्रभावित करने के लिए तब कांग्रेस सरकार ने बिना देखे ही फंड जारी कर दिए गए थे। यह एक तरह से सरकारी खजाने के पैसे का दुरुपयोग था।

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