Punjab Election 2022: सुखबीर सिंह बादल का वादा- ट्रांसपोटर्स वेलफेयर बोर्ड बनेगा, ट्रक यूनियन बहाल होंगी

अमृतसर। पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) से पहले शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को अमृतसर (Amritsar) में पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल (Sukhbir Singh Badal) ने ट्रांसपोटर्स (Punjab Transporters) को लुभावने वादे किए हैं। सुखबीर ने यहां बैठक में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड (Transporters Welfare Board) का गठन करने का वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में सत्ता में आने पर हम 25 करोड़ रुपए के कोष से ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। विभिन्न परिवहन संघों के प्रतिनिधि इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। हम ट्रक यूनियनों को भी बहाल करेंगे।

बता दें कि कांग्रेस की चन्नी सरकार (Channi Government) में परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ट्रांसपोटर्स के खिलाफ सख्त रवैया बनाए हुए हैं। ऐसे में सुखबीर की ये वादा ट्रांसपोटर्स को किसी सौगात से कम नहीं है। सुखबीर ने इस बैठक में ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत की और उनकी अन्य समस्याएं जानी। इसके बाद चुनाव में साथ देने की अपील भी की। सुखबीर ने कहा कि अकाली दल की सरकार बनने के बाद ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। जिसमें बस, ट्रक, ऑटो या लॉरी आदि चालक इसका हिस्सा होंगे। यह बोर्ड पंजाब सरकार के नीचे सीधे काम करेगा। खास बात है कि इसकी बॉडी ऑपरेटरों में से ही चुनी जाएगी। यही बॉडी पंजाब में नियम बनाने का काम करेगी। इसके अलावा एक कमेटी एसडीएम के नीचे बनेगी। ये कमेटी रेट तय करने से लेकर मुश्किलों को हल करने के सब काम करेगी।

साल में एक बार चेक होंगे ट्रक और बस, दिया जाएगा स्पेशल स्टीकर
सुखबीर ने कहा कि सड़क पर चलने वाले ट्रकों और बसों के कागज साल में एक बार चेक होंगे। उन्हें एक स्टीकर दिया जाएगा। जिसके बाद बसों और ट्रकों को कागजों के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। पुराने टैक्सों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर जिले में एक सेंटर बनेगा। अभी तक हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए पूरे पंजाब के लोगों को लंबी जाना पड़ता है। ट्रक यूनियनें भी बहाल होंगी।

ऑटो रिक्ता करेंगे ई-रिक्शा में कनवर्ट
सुखबीर का कहना था कि ऑटो रिक्शा को भी ई-रिक्शा में कनवर्ट किया जाएगा। युवाओं को लोन देने की सुविधा भी दी जाएगी, जिसमें वे कोऑपरेटिव बैंक से जीरो प्रतिशत पर लोन लेकर ई-रिक्शा खरीद सकेंगे। हर ट्रांसपोटर्स का हेल्थ बीमा किया जाएगा। जिसकी कुल राशि 10 लाख रुपए होगी। ट्रांसपोटर्स का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होगा, जिसमें उन्हें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सारा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ट्रांसपोटर्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी।