सार

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने जा रही है।  इसके लिए सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कि इन मोबाइल में तीन साल तक के लिए सरकार में इंटरनेट फ्री देगी।

जयपुर. राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना को मूर्त रुप देने के लिए पूरी रिपोर्ट बनाए और उसे जल्द ही सबमिट करें। उसके बाद एक बड़े समारोह में सरकारी घोषणा को विधिवत तरीके से पूरा करेगी।  सरकारी अधिकारियों की मानें तो अगले साल अप्रैल तक प्रदेश की एक करोड 33 लाख महिलाओं तक मोबाइल पहुंचा दिए जाएंगे।  यह पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में करने की तैयारी है।  पहले चरण में बड़े शहरों को लिया जाएगा । दूसरे चरण और तीसरे चरण में अन्य शहरों को महिलाओं को मोबाइल बांटे जाएंगे। 

एक करोड़ 33 लाख महिलाओं ने कराया है रजिस्ट्रेशन
अब तक प्रदेश में एक करोड़ 33 लाख महिलाओं ने चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है बताया जा रहा है कि यह मोबाइल सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जिन्होंने चिरंजीवी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराया है।  सरकार पर इस योजना को लागू करने के लिए 12, 000 करोड रुपए से भी ज्यादा का भार रहेगा।  सरकार की सबसे बड़ी योजना को पूरा करने के लिए एयरटेल , जियो और बीएसएनएल ने बीड प्रक्रिया को फॉलो किया है। 

इस तरह कर सकती हैं महिलाएं मोबाइल फोन के लिए दावा 
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन पर दावा करने के लिए चिरंजीवी कार्ड होना अनिवार्य है। यह कार्ड राजस्थान में सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही बन रहा है। इस कार्ड की सूचना सरकार को एक फार्म के जरिए भिजवाई जाएगी और उसके बाद जिला एवं ग्रामीण स्तर पर अधिकारियों को मोबाइल फोन बांटने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संभव है कि मोबाइल फोन भी ई मित्र के जरिए बांटे जाएं।  मोबाइल फोन परिवार की महिलाओं के ही नाम होगा। 

तीन साल तक इंटरनेट फ्री, सरकारी योजनाओं के एप होंगे जो डिलिट नहीं किए जा सकेंगे
बताया जा रहा है कि इन स्मार्ट फोन में तीन साल तक के लिए सरकार तय सीमा में इंटरनेट फ्री देगी। ऐसा करने के साथ ही सरकार इन मोबाइल फोन में सरकारी योजनाओं के प्रचास प्रसार वाले एप भी डालेगी। ताकि हर बार मोबाइल फोन खोलने पर सरकारी योजनाओं के बारे मंे जानकारी सामने आती रही। अगले साल ही तीन चरण में ये मोबाइल फोन बांटने की योजना है। अब देखना ये होगा कि मोबाइल फोन बांटने के बाद भी सरकार रिपीट होगी या नहीं..........।


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