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अल्पसंख्यकों पर फिर से पकड़ बनाने 'जादूगर' ने किया यह ऐलान, जानिए राजस्थान बजट में क्या खास

गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने यूथ के लिए 53,151 पदों की भर्ती का किया ऐलान।

Presenting the budget of Rajasthan government, know some important points kpa
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Jaipur, First Published Feb 20, 2020, 1:42 PM IST
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जयपुर, राजस्थान. बस्ते के बोझ से बच्चों को कम से कम एक दिन निजात दिलाने राजस्थान सरकार ने बजट में विशेष पहल की है। यानी शनिवार को अब स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई नहीं होगी। यानी बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। इस दिन साहित्यिक गतिविधियां, पैरेंट्स-टीचर मीटिंग और बालसभाएं होंगी। इससे बच्चों का हुनर निखारने में मदद मिलेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किया। हालांकि इस दौरान भी उन्होंने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर तंज कसना नहीं छोड़ा। राज्य सरकार ने अपना बजट 7 संकल्पों में पिरोया है। मुख्यमंत्री ने यूथ को रोजगार देने के मकसद से 53,151 पदों की भर्ती का ऐलान किया। सरकार ने अल्पसंख्यकों को रिझाने उनके बच्चों के अलग से हॉस्टल के लिए 41 करोड़ 60 लाख के बजट का ऐलान भी किया। याद रहे अशोक गहलोत पहले राजनीति से पहले जादूगर थे।

पहले जानें क्या हैं सरकार के 7 संकल्प..
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते वक्त एक शेर पढ़ा-
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है।
अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीं
आगे अभी सारा आसमां बाकी है।

इसके जरिये मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए। गहलोत ने बजट को 7 संकल्पों में बांधा है। इनमें पहला-निरोगी राजस्थान, दूसरा-संपन्न किसान, तीसरा-महिला, बाल और वृद्ध कल्याण, चौथा-सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान, पांचवां-शिक्षा का परिधान,
छठवां-पानी, बिजली और हितों का मान और सातवां-कौशल एवं तकनीकी प्रधान है।

अब जानें बजट के मुख्य बिंदू

  • निरोग राजस्थान के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान।
  • मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार का विशेष अभियान-शुद्ध के लिए युद्ध चलेगा। चीजों की जांच के लिए हर जिले में एक क्लर्क का गठन किया जाएगा। नमूनों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। मिलावटखोरों के खिलाफ केस चलाने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा।
  • अल्पसंख्यक बच्चों के अलग से हॉस्टल के लिए सरकार ने दिया 41 करोड़ 60 लाख का बजट।
  • शिक्षा में सुधार के लिए 39 हजार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • उद्योगों को एक ही जगह सारी अनुमतियां दिलाने वन स्टॉप शॉप प्रणाली होगी लागू।
  • -रोड एक्सीडेंट में घायलों का इलाज करने से प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर सकेंगे मना।
  • 8633 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण। पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 6220 करोड़ का बजट आवंटित।
  • यूथ को रोजगार देने 53 हजार 151 पदों पर भर्ती का एलान।
  • राज्य कर्मचारियों के लिए डीए 12 से 17 प्रतिशत करने की घोषणा।
  • राज्य के 150 चिकित्सा संस्थानों में 1000 बैड बढ़ाए जाएंगे।
  • महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ की घोषणा
  • -स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान

यह कहा मुख्यमंत्री ने

  • केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उसके राजस्व में कमी आई है। इसका खामियाजा राजस्थान को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में 10362 करोड़ रुपये की कटौती की जा रही है।
  • हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों तथा निर्णयों पर निर्भर करती है। आज देश की अर्थव्यवस्था के अधिकांश सूचकांक संकेत दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बुरे दौर से गुजर रही है।
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