सार
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य का बजट 2022-23 पेश (Rajasthan Budget 2022-23) कर रहे हैं। बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब राज्य में कृषि बजट (Agriculture Budget 2022) अलग से पेश किया जा रहा है।
जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य का बजट 2022-23 पेश (Rajasthan Budget 2022-23) कर रहे हैं। राजस्थान बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब राज्य में कृषि बजट (Agriculture Budget 2022) अलग से पेश किया जा रहा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपने आप को किसान हितैषी बताया था। अब देखना होगा कि किसानों के लिए आ रहा यह खास बजट आखिर उनके लिए कितना राहत भरा साबित होगा।
पढ़िए राजस्थान सरकार ने पहली बार पेश किया कृषि बजट
1, जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ की घोषणा
2. सुक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ का एलान
3. पालहार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 की गई
4. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया
5. अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान
6. राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा।
7. ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए किसानों को 25 फीसदी ज्यादा अनुदान मिलेगा।
8. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा। 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।
9. जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
10. राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा।
11. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया।
12. सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा।
13. 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे।
14. 20 हजार करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे।
15. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा
किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ही कृषि बजट का उद्देश्य
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बयानों में कहा था कि कोई भी देश कृषि के बिना प्रगति नहीं कर सकता। सीएम कहा कि कृषि बजट किसानों की आय बढ़ाने और कम लागत पर अधिक उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उनकी सरकार किसानों के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारे इस कृषि बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अलग से बजट का उद्देश्य किसानों का उत्थान करना है। इतना ही नहीं एक दिन इसके लिए सीएम ने अपने दल के नेताओं और मंत्रियों की मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें किसानों के अलग से बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।