बिहार: सुलझेंगे जमीनी विवाद...जुलाई 2025 तक पूरा करें जमीन सर्वे, सीएम नीतीश ने 9888 को दिए नियुक्ति पत्र

पटना। बिहार में जुलाई 2025 तक जमीनों के सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह टारगेट दिया है। वह बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में भूमि सुधार विभाग के तहत 9888 नवनियुक्त अमीन, कानूनगो और अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। उस दरम्यान विभाग की तरफ से भी समय से काम पूरा करने का भरेासा दिया गया।

जमीन से जुड़ो मामलों की वजह से अपराध

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सर्वेक्षण संबंधित काम के बारे में विस्तार से बताया है। जमीनों को लेकर झगड़े सभी जगहों पर होते हैं। जमीन किसकी है। ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसके चलते विवाद बढ़ता है और आपराधिक घटनाएं होती हैं। क्राइम के 60 फीसदी मामले इसी से जुड़े होते हैं। उन्होंने अधिकारियों से जल्द से जल्द जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए कहा।

2013 में शुरू हुई थी एरियल फोटोग्राफी

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए साल 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया था। नव नियुक्त अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि वह जमीन सर्वे के काम में तेजी लाएंगे। अपर मुख्य सचिव और मंत्री से भी कहूंगा कि जुलाई 2025 तक जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाए। यह काम जितना जल्दी होगा। उतना जल्दी विवाद समाप्त हो जाएगा और समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। पहले यह काम साल 2024 तक पूरा करने की बात कही गई थी। अब वह अवधि भी बढ़ा दी गई है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, अमीन को नियुक्ति पत्र

सीएम नीतीश कुमार ने जिन 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उनमें 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 8035 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं। सीएम ने सांकेतिक रूप से 20 नियुक्ति पत्र बांटे, जबकि विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया।