सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी रखने की अनुमति दी है। भाजपा ने इसे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के लिए बड़ा झटका बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे 'पिछले दरवाजे से NRC' करार दिया था।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को जारी रखने की अनुमति देने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह आदेश विपक्षी दलों के लिए एक "बड़ा झटका" है। मीडिया को संबोधित करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो ऐसे मतदाताओं के माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिनके पास वोट डालने का संवैधानिक अधिकार नहीं था।
बीजेपी नेता ने अपनी बात में कहा, "यह उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो ऐसे मतदाताओं के माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे जिनके पास वोट डालने का संवैधानिक अधिकार नहीं था, जो मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं चाहते थे," भाजपा नेता ने कहा। उन्होंने आगे कहा, "कल, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, जिससे एक सख्त संदेश गया। अब, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह विपक्षी दल के लिए एक बड़ा झटका है। कोई भी दल या व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या कानूनी प्रक्रिया में विश्वास नहीं करता है, उसे भी इसे समझना चाहिए।,"
यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने की अपनी कवायद जारी रखने की अनुमति दी, जहाँ इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमल्या बागची की पीठ ने SIR प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन ECI से कहा कि वह बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के SIR के दौरान मतदाता की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में अनुमति देने पर विचार करे।
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"हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि न्याय के हित में, चुनाव आयोग आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि जैसे दस्तावेजों को भी शामिल करेगा। यह ECI को तय करना है कि वह दस्तावेजों को स्वीकार करना चाहता है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं करता है, तो अपने फैसले के कारण बताए, जो याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। इस बीच, याचिकाकर्ता अंतरिम रोक के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं," पीठ ने अपने आदेश में कहा।
विपक्षी दलों और नेताओं ने पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को "पिछले दरवाजे से NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)" करार दिया था, जिसमें "वोट चोरी" का आरोप लगाया गया था, साथ ही उन्हें संवैधानिक निकाय की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने के लिए भी प्रेरित किया था। 'इंडिया' गठबंधन ने बुधवार को चुनावी राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ पटना में एक विशाल "बिहार बंद" रैली की, जहाँ लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में देखे गए चुनावी हेरफेर के पैटर्न को बिहार में दोहराया जा सकता है। अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने नोट किया कि इस प्रक्रिया के लिए समय सीमा बहुत कम है क्योंकि बिहार में चुनाव नवंबर में होने वाले हैं।
शीर्ष अदालत ने बिहार में मतदाता सूची का SIR आयोजित करने के ECI के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 28 जुलाई के लिए निर्धारित की और चुनाव पैनल से एक सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करने को कहा। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि आधार को आईडी प्रूफ के रूप में अनुमत दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि चूंकि आधार को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक ठोस प्रमाण के रूप में लिया गया है... इसे शामिल किया जाना चाहिए। आपकी गणना सूची पूरी तरह से पहचान से संबंधित है - मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, आदि।," शीर्ष अदालत चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची का SIR आयोजित करने के भारत निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाओं में ECI के 24 जून के निर्देश को रद्द करने का निर्देश मांगा गया था, जिसके लिए बिहार में मतदाताओं के बड़े वर्ग को मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। याचिका में आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से रखे गए दस्तावेजों को बाहर करने पर भी चिंता जताई गई, जिसमें कहा गया है कि यह गरीब और हाशिए पर रहने वाले मतदाताओं, खासकर ग्रामीण बिहार में, को असमान रूप से प्रभावित करेगा।
