Tejashwi Yadav BJP: तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के 'पार्टी सेल' की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग से सवाल किया कि आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को सत्यापन के लिए क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है।
पटना: सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर "कई बार पूछे जाने के बाद भी स्पष्टीकरण जारी नहीं करने" का आरोप लगाया है। यादव ने आगे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के "पार्टी सेल" की तरह काम कर रहा है। बिहार के विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड और मनरेगा कार्ड को सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल क्यों नहीं किया गया है।
पत्रकारों से बात करते हुए, यादव ने कहा, "हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अपना पक्ष रखा है। देखते हैं अदालत में क्या होता है... सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड को क्यों खारिज कर रहे हैं? बिहार के लोगों के पास अभी भी दस्तावेज नहीं हैं। चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं कर रहा है। आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं करते? वे भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? चुनाव आयोग का क्या अहंकार है? ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग भाजपा के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है।"
चुनाव आयोग द्वारा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की व्यापक आलोचना हुई है, विपक्षी दलों और नेताओं ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को "पिछले दरवाजे से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)" करार दिया है और "वोट चोरी" का आरोप लगाया है, साथ ही संवैधानिक निकाय की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए हैं।
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हालांकि, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर विपक्ष पर "गलत तरीके से पंजीकृत मतदाताओं के कंधों पर राजनीति करने" का आरोप लगाया है, जबकि दावा किया है कि वे राजनीतिक हार से खुद को बचाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने बुधवार को चुनाव वाले राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ पटना में एक विशाल "बिहार बंद" रैली की, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में देखे गए चुनावी हेरफेर का पैटर्न बिहार में दोहराया जा सकता है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को "गोदी आयोग" करार दिया और राजग गठबंधन पर संवैधानिक निकाय का इस्तेमाल "बिहार के गरीब लोगों" का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए करने का आरोप लगाया। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें भाकपा महासचिव डी राजा, भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन नेता दीपंकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कन्हैया कुमार और संजय यादव शामिल हैं, ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास में महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी है, जिसमें निर्धारित अवधि के पहले भाग में 57 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र एकत्र किए गए हैं, जिससे देश भर में शुद्ध मतदाता सूची बनाए रखने की आयोग की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।