रायपुर में CSC के 17 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संचालकों को सम्मानित किया और डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां गिनाईं।
रायपुर। रायपुर में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा आयोजित ‘17 Years of Progress with Purpose’ कार्यक्रम में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीएससी संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सीएससी आज सरकार और नागरिकों के बीच एक मजबूत कड़ी बन चुके हैं।
Digital India Mission ने बदली देश की तस्वीर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान आज देश की पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि एक समय इसकी सफलता को लेकर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन आज भारत डिजिटल भुगतान और तकनीक आधारित जनसेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का लाभ अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों तक पहुंच चुका है। इससे डिजिटल डिवाइड को कम करने में बड़ी मदद मिली है।
38 हजार CSC संचालक पहुंचा रहे हैं सरकारी सेवाएं
वित्त मंत्री ने प्रदेश के करीब 38 हजार पंजीकृत CSC संचालकों और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों की वजह से छत्तीसगढ़ के लगभग तीन करोड़ नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसान, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएससी ने वास्तव में सिंगल विंडो सिस्टम की अवधारणा को जमीन पर उतारा है। आज एक ही केंद्र पर राजस्व, श्रम, बिजली, बैंकिंग, आयुष्मान भारत समेत कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों का समय और संसाधन दोनों बच रहे हैं।
Related Articles
विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में अहम भूमिका
श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047’ तैयार किया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है।
DBT और JAM ने बढ़ाई पारदर्शिता
वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल (JAM) के माध्यम से संचालित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में सीएससी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।
अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का बढ़ेगा विस्तार
श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार का मजबूत माध्यम बन रहे हैं। आने वाले समय में और अधिक सरकारी सेवाओं को सीएससी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को एक ही स्थान पर ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत ‘जी-राम-जी’ अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में जरूरी डिजिटल और आधारभूत अधोसंरचना विकसित करने पर भी सरकार काम कर रही है।
CSC नेटवर्क को और मजबूत बनाने की तैयारी
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सीएससी नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों की नई सेवाओं को सीएससी प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए बेहतर सुविधाएं और अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को अधिकतम सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों और जनसेवा की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल बने।
जनसेवा में योगदान के लिए टीम को बधाई
कार्यक्रम के अंत में श्री ओपी चौधरी ने सीएससी की पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हमेशा सीएससी संचालकों के साथ खड़ी रहेगी और जनसेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हर संभव सहयोग देती रहेगी।
