दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'एक देश, एक चुनाव' पर बनी संसदीय समिति का स्वागत किया और अपनी सरकार के समर्थन की बात कही। उन्होंने इस प्रस्ताव को एक बड़ा सुधार बताया, जिससे लोकतांत्रिक शासन, निरंतरता और प्रशासनिक कामकाज में मजबूती आएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 'एक देश, एक चुनाव' पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी नेता और समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के नेतृत्व में यह टीम प्रस्तावित चुनावी सुधार पर स्टडी के लिए दिल्ली सचिवालय पहुंची थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने X पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार उन सभी पहलों का समर्थन करती है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करती हैं और शासन में सुधार लाती हैं। 'एक देश, एक चुनाव' को एक बड़ा और क्रांतिकारी सुधार बताते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से लोकतांत्रिक शासन को मजबूती मिलेगी, कामों में निरंतरता आएगी, प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी और सरकारी संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकेगा। CMO ने लिखा, "मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने 'एक देश, एक चुनाव' पर स्टडी के लिए दिल्ली सचिवालय आए संयुक्त संसदीय समिति के माननीय सदस्यों का, जिनका नेतृत्व पीपी चौधरी कर रहे थे, स्वागत किया। 'एक देश, एक चुनाव' एक क्रांतिकारी सुधार है, जो बेहतर निरंतरता, प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करेगा। दिल्ली सरकार सुशासन को आगे बढ़ाने और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने वाली हर पहल का समर्थन करती है।"
JPC अध्यक्ष ने सुधार को 'विकसित भारत' से जोड़ा
इससे पहले मई में, गांधीनगर और अहमदाबाद में समिति की बैठकों के दौरान ANI से बात करते हुए, पीपी चौधरी ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन "विकसित भारत" बनाने के लक्ष्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा, "देखिए, पिछले तीन दिनों में गांधीनगर और अहमदाबाद में 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर जो बैठकें हुईं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विजन विकसित भारत बनाने का है।" उन्होंने आगे कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और औद्योगिक उत्पादन सहित कई सेक्टरों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा, "लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के ठीक से हो, चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रणालियों में कोई रुकावट न हो, उत्पादन में कोई रुकावट न हो, और शासन में कोई रुकावट न हो।"
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आर्थिक और ऐतिहासिक पहलू
आर्थिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए, चौधरी ने दावा किया कि एक साथ चुनाव कराने से देश की अर्थव्यवस्था को 7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव होना आम बात थी, जिसके बाद कांग्रेस सरकारों के समय विधानसभाएं भंग होने और राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग-अलग होने लगे। (ANI)
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