Delhi Ayushman Yojana: रेखा गुप्ता सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का सालाना हेल्थ कवर मंजूर किया। 5,656 लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। जानें पात्रता और जरूरी दस्तावेज।

बीमारी के साथ अगर महंगे इलाज की चिंता भी जुड़ जाए, तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के हजारों लोगों के लिए अब राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देने की मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से न केवल इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी मिलेगी।

कैसे मिलेगा 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर?

दिल्ली सरकार के आधिकारिक CMO Delhi अकाउंट पर साझा जानकारी के मुताबिक, पात्र परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपये का कवर केंद्र सरकार और अतिरिक्त 5 लाख रुपये का कवर दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य महंगे इलाज के दौरान परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

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देशभर के अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा

इस योजना के तहत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत से सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, योजना में 1,961 ट्रीटमेंट पैकेज और 27 मेडिकल स्पेशलिटी शामिल हैं। इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थी केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि देशभर के आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार इलाज करा सकेंगे।

दिल्ली के 5,656 लोगों को मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5,656 लोगों को लाभ मिल सकता है। सरकार ने इस पहल को समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा इलाज के दौरान भेदभाव कम करना है।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या होंगी शर्तें?

सरकार ने योजना की पात्रता के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं बताई हैं।

  • राजस्व विभाग से सत्यापन कराना जरूरी होगा।
  • जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना चाहिए।

इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाएगी। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया और लाभ शुरू होने की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश देखना जरूरी होगा।

योजना पर कितना खर्च करेगी दिल्ली सरकार?

दिल्ली सरकार द्वारा साझा आंकड़ों के मुताबिक, इस पहल पर सालाना लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इससे महंगे इलाज का बोझ घटेगा और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी है। अब इसका वास्तविक लाभ कितनी जल्दी पात्र लोगों तक पहुंचता है, यह क्रियान्वयन और आवेदन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

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