दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने के लिए प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है।
नई दिल्ली(एएनआई): राष्ट्रीय राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली में आठ सदस्यों की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है, सूत्रों ने बताया। कमेटी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह भी शामिल हैं।
कमेटी दिल्ली में सड़कों, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समय पर पूरे हों। इस कमेटी को बनाने का मकसद देरी को रोकना और सीवर, सड़कों, फ्लाईओवर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ काम करना है। यह विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। इससे विकास कार्यों में अधिकारियों के ओवरलैपिंग को भी खत्म किया जा सकेगा। इस कमेटी का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, किसी भी देरी को रोकना और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर, "विकसित दिल्ली" बनाना है।
बुधवार को, प्रवेश वर्मा, जिनके पास जल मंत्रालय भी है, ने बढ़े हुए पानी के बिलों और पानी की आपूर्ति के मुद्दों पर जनता की शिकायतों को संबोधित किया, सुधारात्मक कार्रवाई और राहत का वादा किया। रिपोर्टरों से बात करते हुए, वर्मा ने इस मुद्दे पर पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पिछली सरकार ने किसी तरह कुछ ऐसा किया, जिसके कारण 25-50 गज के घरों को भी लाखों रुपये के पानी के बिल भेजे गए।” उन्होंने कहा कि मुद्दों की जांच की जा रही है और बढ़ी हुई कीमत को ठीक किया जाएगा।
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"हम इसकी जांच करवा रहे हैं। सभी बढ़े हुए बिलों को ठीक किया जाएगा। अगर कोई बिल पूरी तरह से गलत है, तो हम उसे भी माफ कर देंगे," वर्मा ने कहा, और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा ने जुर्माने पर राहत का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसकी घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। "हमने जुर्माने पर राहत प्रदान करने के बारे में अपने मुख्यमंत्री के साथ अच्छी चर्चा की, और उस पर जल्द ही घोषणा की जाएगी। अगर कोई बिल का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए," उन्होंने आश्वासन दिया। (एएनआई)
