दिल्ली कैबिनेट ने 500 PUC जांच केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए ₹5 करोड़ मंजूर किए हैं। पात्र केंद्रों को ₹1 लाख की मदद मिलेगी, CCTV से निगरानी होगी।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब वाहनों की प्रदूषण जांच व्यवस्था को मजबूत करने जा रही है। दिल्ली कैबिनेट ने करीब 500 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र PUC केंद्रों को आधुनिक उपकरण लगाने और जांच व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मकसद सिर्फ जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि वहां होने वाली जांच को भरोसेमंद और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए उपकरणों को अपग्रेड करने के साथ निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी।
PUC केंद्रों के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे ₹5 करोड़
इस योजना के तहत दिल्ली के लगभग 500 प्रदूषण जांच केंद्रों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पात्र केंद्रों को उपकरणों और जरूरी तकनीकी सुधारों के लिए एक-एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इससे छोटे और सीमित संसाधनों वाले केंद्रों को भी अपनी जांच व्यवस्था अपग्रेड करने में मदद मिलेगी।
आधुनिक मशीनों के जरिए वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण की जांच अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी। इसका सीधा फायदा वाहन मालिकों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सही जांच से उन्हें अपने वाहन की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। साथ ही, प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करना आसान होगा।
CCTV निगरानी और एक जैसे मानकों पर रहेगा जोर
सरकार ने जांच केंद्रों में CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखने का भी फैसला किया है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी वाहन को बिना सही जांच के PUC प्रमाणपत्र जारी न किया जाए। सभी केंद्रों पर एक समान मानकों का पालन कराया जाएगा। यानी जांच के तरीके, उपकरणों की गुणवत्ता और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में मनमानी की गुंजाइश कम करने की कोशिश होगी। CCTV निगरानी से केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और किसी शिकायत या गड़बड़ी की स्थिति में जांच करना भी आसान होगा।
प्रदूषण नियंत्रण में PUC जांच की अहम भूमिका
वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई स्रोतों में से एक है। ऐसे में PUC जांच व्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के जरिए यह जांचा जाता है कि वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन कर रहा है या नहीं। दिल्ली सरकार प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों पर निगरानी और कार्रवाई के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। हाल में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रयासों में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ जैसी व्यवस्था और वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाली तकनीक का भी उल्लेख किया गया है।
नियम तोड़ने वाले PUC केंद्रों पर होगी सख्ती
सरकार ने साफ किया है कि आर्थिक सहायता का उद्देश्य जांच केंद्रों को बेहतर संसाधन देना है, न कि उन्हें नियमों से छूट देना। जिन केंद्रों पर जांच में गड़बड़ी, लापरवाही या निर्धारित मानकों की अनदेखी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का संदेश स्पष्ट है- जो केंद्र अपनी व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन गलत तरीके से जांच करने या बिना उचित प्रक्रिया के प्रमाणपत्र जारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार PUC जांच केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ उनकी जवाबदेही भी तय करना चाहती है। आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आर्थिक सहायता का इस्तेमाल कितनी प्रभावी ढंग से होता है और जांच केंद्रों पर तय मानकों को कितनी सख्ती से लागू कराया जाता है।










