दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का विवादित 'शीश महल' अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। सरकार ने इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का फैसला पलट दिया है।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। पहले विवादित 'शीश महल' (सिविल लाइंस स्थित आवास) को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे आम जनता के लिए खोलने का ऐलान किया गया है। लोग खुद जाकर इस बंगले में हुए कथित भारी-भरकम खर्च को देख सकेंगे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को यह बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जनता काफी समय से इसकी मांग कर रही थी। प्रशासन सबसे पहले राष्ट्रीय मीडिया को अंदर जाने की इजाजत देगा, इसके बाद आम लोगों के लिए टिकट और रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। वर्मा ने कहा,
दिल्ली की जनता सालों से शीश महल देखना चाहती थी... पहले कैबिनेट की बैठक में इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का फैसला हुआ था। लेकिन जनता की भारी मांग को देखते हुए अब इसे आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। विजिट कैसे होगी, टिकट कैसे बुक होंगे और रिजर्वेशन का क्या सिस्टम रहेगा, इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल का सीधे नाम लिए बिना, वर्मा ने उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी पैसे से इतना आलीशान घर बनाकर उन्होंने अपने पुराने 'वीआईपी कल्चर' न अपनाने वाले वादों को तोड़ दिया। वर्मा ने कहा,
हम सबसे पहले देश की मीडिया को दिखाएंगे कि कैसे एक शख्स- जिसने कभी कहा था कि वह न सरकारी गाड़ी लेगा और न सरकारी बंगला- उसने कई पुराने बंगले, सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज तुड़वा दिए। फिर उसने यह शीश महल बनवाया। हम जनता को यह पूरी जगह घूमने का मौका देंगे, जहां वे खुद देख सकेंगे कि कैसे हर कमरे में स्मार्ट लाइटिंग लगी है, करोड़ों रुपये के पर्दे हैं और वियतनाम से मंगाया गया मार्बल लगा है। हर कोई अपनी आंखों से देख सकेगा कि यह दिल्ली में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा और जीता-जागता सबूत है।
सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड का यह बंगला लंबे समय तक दिल्ली में सियासी बवाल का केंद्र रहा है। साल 2024 के अंत में इस्तीफा देकर घर खाली करने तक यह अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास था। कोविड-19 महामारी के दौरान इस संपत्ति के रेनोवेशन और विस्तार में कथित भारी वित्तीय गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी को लेकर बीजेपी ने इसे "शीश महल" का नाम दिया था। कैग (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट और विजिलेंस जांच में भी खर्च में भारी बढ़ोतरी की बात सामने आई थी। खर्च करोड़ों में पहुंच गया था और आरोप लगे थे कि बिना जरूरी मंजूरी के आसपास के सरकारी फ्लैट और हेरिटेज इमारतों को भी इस कॉम्प्लेक्स में मिला लिया गया।
2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी के प्रचार का अहम हिस्सा रहा था, जिसमें पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाकर सरकार बनाई। सत्ता में लौटने के बाद, बीजेपी सरकार ने पहले इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने पर विचार किया था, लेकिन अब इसे एक पब्लिक टूर साइट की तरह खोलने का फैसला किया गया है।










