Gujarat Budget 2023: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर फोकस, 50 हजार नये क्लासरुम व मजदूरों को पांच रुपये में खाने का ऐलान

गांधीनगर। गुजरात सरकार के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख 1 हजार 22 करोड़ का बजट पेश किया। यह भूपेंद्र पटेल सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जबकि वित्त मंत्री कनुभाई देसाई वित्त मंत्री के रूप में दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। बजट में द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाने के साथ मजदूरों को पांच रुपये में खाना देने का ऐलान किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस के साथ राज्य के स्कूलों में 50 हजार नये क्लासरूम बनाने का भी बड़ा ऐलान किया गया है।

अमृतकाल में अग्रेसर गुजरात की थीम बेस्ड बजट

वित्त मंत्री कनु देसाई बजट पेश करने के लिए सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचे तो उनके हाथ में दिख रही बजट के ऊपर मोढ़ेरा स्थित सूर्य मंदिर की तस्वीर दिख रही थी। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बजट अमृतकाल में अग्रेसर गुजरात की थीम पर बेस्ड है और अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2.43 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। मजदूरों को पांच रुपये में खाना उपलब्ध कराने के लिए 150 केंद्र खोल जाएंगे। बजट में महिलाओं और युवाओं का भी ख्याल रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी व एकता नगर के लिए 565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

नया कर नहीं

बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट को धनराशि दी गई है। कई हाइवे की सिक्स लेन करने का ऐलान भी किया गया है। द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाने और जूनागढ़ के केशोद एयरपोर्ट के कायाकल्प का भी बजट में प्रावधान किया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार ने पिछले बजट की तरह इस बार के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही पुराने करों में कोई बढोत्तरी की है। मॉं कार्ड पर वर्ष भर में दस लाख रुपये तक के इलाज की घोषणा की गयी है।

ये हैं बजट की खास बातें

-चार नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे।

-एससी/एसटी वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के स्टूडेंटस की छात्रवृति के लिए 376 करोड़।

-अम्बेडकर भवन के लिए 5 करोड़ रुपये।

-जिलों में बाल गृहों के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये।

-अम्बेडकर आवास योजना व पंडित दीनदयाल आवास योजना में 222 करोड़ रुपये का प्रावधान। सतफेरा समुदाय विवाह सहायता योजना के लिए 10 करोड़ रुपये।

-धार्मिक, हेरिटेज, एडवेंचर व ईको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए 640 करोड़।

-पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 706 करोड़।

-परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता के लिए संकट मोचन योजनान्तर्गत 20 करोड़।

किस विभाग को कितना बजट

-वन-पर्यावरण विभाग को 2 हजार 63 करोड़ रुपये।

-उद्योग और खान विभाग को आठ हजार 589 करोड़ रुपये।

-कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग को 21 हजार 605 करोड़ रुपये।

-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 2 हजार 193 करोड़ रुपये।

-जल संसाधन विभाग को 9 हजार 705 करोड़ रुपये।

-पथ और भवन विभाग को 20 हजार 642 करोड़ रुपये।

-ऊर्जा और पेट्रोरसायन विभाग को 8 हजार 738 करोड़।

-शिक्षा विभाग को 43 हजार 651 करोड़ रुपये।

-श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग को 2538 करोड़ रुपये।

-महिला और बाल विकास विभाग को 6 हजार 64 करोड़।

-पंचायत-ग्राम गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग को 10 हजार 743 करोड़ रुपये।

-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 5580 करोड़ रुपये।