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सार
Karnataka Assembly में बड़ा हंगामा, 18 BJP विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया। विधानसभा में हनी ट्रैप विवाद और आरक्षण विधेयक को लेकर BJP और Congress में टकराव। जानें पूरा मामला यहां।
बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 भाजपा विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने का विधेयक पारित कर दिया। यह विधेयक कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल द्वारा पेश किया गया था।
विधानसभा में हंगामा मच गया क्योंकि भाजपा विधायक सदन के वेल में घुस गए और स्पीकर यूटी खादर की कुर्सी पर कागज फाड़कर फेंक दिए।
कर्नाटक विधानसभा द्वारा अनुबंध कार्य में मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया गया।
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इससे पहले आज, कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना द्वारा हनी ट्रैप के प्रयास के आरोप के बाद राज्य विधानसभा में हंगामा मच गया।
भाजपा विधायकों ने "डाउन, डाउन" के नारे लगाए क्योंकि कुछ सदस्यों ने अपने हाथों में सीडी पकड़ी हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास कथित हनी ट्रैप का प्रमाण है। फिर वे सदन के वेल में घुस गए, जबकि सीएम सिद्धारमैया बोल रहे थे।
विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक आर अशोक ने कहा, "यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह उन विधायकों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग स्पष्ट छिपे हुए एजेंडे के साथ ऐसा (हनी ट्रैप) कर रहे हैं।"
सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि हनी ट्रैप में किसी को भी बचाने का कोई सवाल ही नहीं है।
भाजपा नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि जी परमेश्वर ने पहले ही केएन राजन्ना द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है, और एक जांच स्थापित की है।
"मामले में किसी को भी बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। कानून के अनुसार, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि अगर राजन्ना ने शिकायत की, तो एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। राजन्ना ने किसी का नाम नहीं लिया, अगर उन्होंने किसी का नाम लिया होता तो कार्रवाई की जा सकती थी। मामले में किसी को भी बचाने का कोई सवाल ही नहीं है," सीएम ने पहले कहा। (एएनआई)
