सार
NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने विरोध किया है। इसकी जगह पर राज्य द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) को बहाल करने पर जोर दिया है।
NEET Exam: कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा का कड़ा विरोध किया है। इसके संबंध में गुरुवार को दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित किया है। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने ड्राफ्ट में एग्जाम में अनियमितताओं और खामियों को प्रमुखता से शामिल किया है। केंद्र सरकार से राज्य में NEET से छुटकारा देने की बात कही है। इसके जगह पर मेडिकल प्रवेश के लिए राज्य द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) को बहाल करने की वकालत की है।
कर्नाटक विधान सभा में कौशल विकास राज्य मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल ने NEET के संबंध में ड्राफ्ट पेश किया। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधान परिषद में दिखाया। इसमें दलील दी गई कि NEET परीक्षा गरीब ग्रामीण छात्रों के मेडिकल एजुकेशन के अवसरों को प्रभावित करती है। स्टेट गवर्नमेंट राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार से वंचित करती है। परीक्षा में बार-बार होने वाली अनियमितताओं को देखते हुए केंद्र सरकार को इसमें आवश्यक संशोधन करना चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया।
पश्चिम बंगाल में TMC सरकार ने परीक्षा को खत्म करने और राज्य प्रशासित मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाओं के बावजूद NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने परीक्षा में भाग लेने वाले 24 लाख छात्रों पर संभावित असर को स्वीकार किया और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं देने का विकल्प चुना। बता दें कि 5 मई को आयोजित NEET एग्जाम का आयोजन किया गया था। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे, जिसमें पाया गया कि एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट को पूरे 720 नंबर मिले हैं। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें CBI की जांच में पेपर लीक का मामला सामने आया।
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