सार

ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 10 हजार रुपए सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता दो किश्तों में महिलाओं के बैंक खातों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और राखी पूर्णिमा के अवसर पर प्रदान की जाएगी।

भुवनेश्वर. ओडिशा की म​हिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार उन्हें सुभद्रा योजना के तहत 10 हजार रुपए साल देने का मन बना चुकी है। जिसे अगले पांच साल के लिए शुरू किया जा रहा है। ताकि वित्तीय सहायता प्रदान कर नारियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

जानिए किसे मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत 21 से 60 साल तक की महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि उनकी उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। यानी इस तारीख तक वे 21 साल की हो गई हो। इसी के साथ जो महिला उक्त दिन तक 60 साल से अधिक उम्र की नहीं हुई हो। सीधे शब्दों में कहें तो 21 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र की महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

लाडली बहना की तरह सुभद्रा योजना

आपको बता दें, मध्यप्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरू की गई थी। ये योजना भी उसी तरह है। हालांकि एमपी में इस योजना के तहत वर्तमान में 1250 रुपए प्रति महिना दिया जा रहा है। लेकन ओडिशा में ये राशि 10 हजार रुपए साल होगी।

दो किश्त में मिलेगा पैसा

सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दो किश्तों में दी जाएगी। यानी दो बार में 5-5 हजार रुपए बैंक खाते में दिए जाएंगे। सरकार ने इस राशि की पहली किश्त अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को देने और दूसरी किश्त राखी पूर्णिमा पर देने का मन बनाया है। इस प्रकार कुल 5 सालों में महिलाओं को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

ये चाहिए आवश्यक दस्तावेज

  • अपडेट आधार कार्ड होना चाहिए, उसी के अनुसार नाम और जन्मतिथि मानी जाएगी।
  • सुभद्रा योजना की किश्त म​हिलाओं के बैंक खाते में आएगी, ये आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।
  • महिलाओं को सुभद्रा योजना का एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा।
  • जिन महिलाओं को अन्य किसी योजना के माध्यम से 1500 रुपए या उससे अधिक प्रतिमाह या 18 हजार या उससे अधिक सालाना मिलता हो, उन्हें इस योजना से दूर रखा जाएगा।
  • इस योजना के फार्म आंगनवाड़ी केंद्र, जन सेवा केंद्रों व अन्य महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े कार्यालयों में फ्री में भरे जा सकेंगे।

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