हेमंत सरकार की बंपर सौगात: 63 बड़े डिसीजन, महिलाओं-अधिवक्ताओं के लिए खोला खजाना

Hemant Soren Government, रांची: हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में विकास और जनकल्याण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई, जो सीधे तौर पर जनता के जीवन में सुधार लाएंगे।

महिलाओं के लिए "मंईयां सम्मान योजना" में उम्र सीमा कम!

• हेमंत सरकार ने मंईयां सम्मान योजना का लाभ अब 18 साल की युवतियों को भी देने का फैसला लिया है। पहले यह योजना 21 वर्ष की उम्र के बाद मिलती थी, लेकिन अब लगभग 8 लाख और महिलाएं इससे जुड़ेंगी।
• इस फैसले से योजना पर कुल 6720 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जो पहले 560 करोड़ रुपये अतिरिक्त जोड़े गए हैं।

65 साल से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन और मेडिक्लेम

• अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों को 14,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि 7,000 रुपये थी।
• अधिवक्ताओं को अब मेडिकल और दुर्घटना बीमा का भी लाभ मिलेगा, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी।

सहिया और आशा कार्यकर्ताओं को मिला दोगुना प्रोत्साहन

• ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली सहिया और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
• साथ ही सहिया साथियों और प्रशिक्षकों को भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। इससे सरकार पर 79.55 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।

सहायक पुलिसकर्मियों का मानदेय और सुविधाएं बढ़ी!

• सहायक पुलिसकर्मियों का मानदेय अब 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया है।
• इन्हें अब सालाना 4,000 रुपये का वर्दी भत्ता, 1 लाख रुपये का मेडिक्लेम और 4 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा।

निजी स्कूलों की छात्राओं के लिए भी "सावित्री बाई फूले योजना" का लाभ

• निजी स्कूलों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को भी अब सावित्री बाई फूले योजना का लाभ मिलेगा।
• सरकार इस योजना के तहत करीब 3.6 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

जल सहिया का मानदेय हुआ दोगुना

• ग्रामीण और शहरी जल सहिया का मानदेय अब 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
• इससे राज्य सरकार पर 79.55 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

कुल 63 एजेंडों को मिली मंजूरी

हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 63 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें युवतियों, अधिवक्ताओं, सहिया कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों और स्कूली बच्चों के लिए बड़े फैसले शामिल हैं।